भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 54वीं बैठक के बाद वित्त वर्ष 2025-26 की पहली द्विमासिक ऋण नीति की बुधवार को घोषणा की।
इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
* प्रमुख ब्याज दर (रेपो) को 0.25 प्रतिशत घटाकर छह प्रतिशत किया गया। रेपो दर में लगातार दूसरी बार चौथाई प्रतिशत की कटौती की गई।
* छह सदस्यीय एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कटौती का फैसला किया।
* मौद्रिक रुख को ‘तटस्थ’ से ‘उदार’ किया गया, जिसका अर्थ है कि एमपीसी केवल दो विकल्पों पर विचार करेगी ….यथास्थिति या दर में कटौती ।
* वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत किया गया।
* भारतीय अर्थव्यवस्था ने मूल्य स्थिरता, सतत वृद्धि के लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति की है।
* आरबीआई का कहना है कि व्यापार शुल्क संबंधी उपायों ने अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक परिदृश्य पर असर पड़ रहा है।
* वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 4.2 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किया गया।
* आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को ‘ग्राहकों से दुकानदारों’ को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिये लेनदेन की सीमा में बदलाव करने की अनुमति देने का निर्णय किया।
* आरबीआई ने सोने के आभूषणों के बदले कर्ज देने के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा।
* केंद्रीय बैंक ने सह-ऋण देने के दायरे का विस्तार करने और सामान्य विनियामक ढांचा जारी करने का प्रस्ताव किया।
* एमपीसी की 54वीं बैठक की पूर्ण जानकारी 23 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी।
* एमपीसी की अगली बैठक चार से छह जून, 2025 को होगी।
