दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों (EOL) पर लागू नीति को जन विरोध के बाद रोक दिया। पहले 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन न देने और जब्त करने का नियम था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने कहा कि गाड़ियों को केवल उम्र के आधार पर जब्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी।
यह नीति वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर शुरू हुई थी। दिल्ली में 62 लाख EOL गाड़ियां हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया हैं। 498 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए थे, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करते थे। लेकिन पहले दिन 80 गाड़ियां जब्त हुईं और 98 को नोटिस मिले। तकनीकी खामियों, जैसे ANPR कैमरों का ठीक न चलना और डेटा एकीकरण की समस्या, ने नीति को मुश्किल बना दिया।
दिल्ली पंचायत संघ और मध्यम वर्ग ने इसका कड़ा विरोध किया। लोगों ने कहा कि पुरानी गाड़ियां उनकी आजीविका का हिस्सा हैं। दिल्ली पंचायत संघ ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30% सब्सिडी की मांग की। कई लोगों को डर था कि उनकी गाड़ियां बिना उचित जांच के स्क्रैप हो जाएंगी।
पर्यावरण मंत्री ने कहा, “हम नीति की समीक्षा करेंगे। जनता की परेशानी को समझते हैं।” सरकार ने अब प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता दी है, न कि गाड़ी की उम्र को। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग की 350 टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही थीं। लेकिन अब जब्ती की प्रक्रिया रुक गई है।
विपक्षी दलों ने इसे जनता की जीत बताया। X पर लोगों ने लिखा, “सरकार को जनता की आवाज सुननी पड़ी।” यह कदम दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए था, लेकिन तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों ने इसे रोक दिया। सरकार अब नई नीति पर काम करेगी, जो प्रदूषण कम करे और जनता को परेशान न करे।
