बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि भारतीय शहरों में अवामी लीग के कार्यालयों का खुलना दोनों देशों के संबंधों के लिए खतरा है। इस पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे देश में शेख हसीना की पार्टी से जुड़ी किसी भी प्रकार की विरोधी गतिविधि की जानकारी नहीं है।
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली ढाका की अंतरिम सरकार ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खिंचाव बढ़ा हुआ है। शेख हसीना अगस्त 2024 में ढाका छोड़ने के बाद से नई दिल्ली में आत्मनिर्वासन में रह रही हैं। बांग्लादेश ने उनकी प्रत्यर्पण की मांग भी भारत से की है, जिस पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली और कोलकाता में प्रतिबंधित अवामी लीग के कथित कार्यालयों का खुलना दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है और बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक बदलाव पर गंभीर असर डाल सकता है।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने जवाब में कहा कि भारत में अवामी लीग से जुड़े किसी भी व्यक्ति की विरोधी गतिविधि या भारतीय कानून के विरुद्ध काम करने की बात सामने नहीं आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी जमीन से किसी अन्य देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देता।
जायसवाल ने बांग्लादेश सरकार के बयान को "भ्रामक" बताया और कहा कि भारत की अपेक्षा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, जिससे वहां की जनता की इच्छा और जनादेश सामने आ सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों की झलक है। यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़े हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेशी निर्यात पर व्यापारिक प्रतिबंध भी लगाए हैं, जो ढाका द्वारा गैर-शुल्कीय बाधाएं खड़ी किए जाने के जवाब में उठाया गया कदम था।
