पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बठिंडा में एक संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। बठिंडा की एक अदालत द्वारा चार अक्टूबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद बादल ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
उनके वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा कि न्यायमूर्ति विकास बहल की पीठ ने बादल को अंतरिम जमानत दे दी, जो अब भाजपा में हैं। पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने मामले के संबंध में बादल और पांच अन्य पर मामला दर्ज किया था। बादल के खिलाफ पहले बठिंडा की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
ब्यूरो की कई टीमों ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी लेकिन बादल का पता नहीं चल सका। सतर्कता ब्यूरो ने पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला की 2021 की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें बठिंडा में एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया गया था।
भाजपा नेता सिंगला, जो पहले शिरोमणि अकाली दल में थे, ने आरोप लगाया था कि पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में बादल ने दो वाणिज्यिक भूखंडों को अपने लिए आवासीय भूखंड में बदलने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 468 (जालसाजी) सहित संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि बादल ने मॉडल टाउन चरण -1 बठिंडा में 1,560 वर्ग गज के दो भूखंड खरीदने के लिए कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे राज्य के खजाने को लाखों रुपये की वित्तीय हानि हुई, सतर्कता ब्यूरो के अनुसार। यह पाया गया कि बादल ने कथित तौर पर बठिंडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और 2021 में भूखंडों की बोली के दौरान आम जनता को गुमराह किया। ब्यूरो ने आरोप लगाया था कि बोली प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को रोकने के लिए नकली नक्शे अपलोड किए गए थे।
