रूसी सेना में शामिल 45 भारतीयों को मिली छुट्टी; 50 और को बचाने के प्रयास जारीः विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि 45 भारतीयों को रूसी सेना से छुट्टी दे दी गई है, जिन्हें अवैध रूप से रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। बताया गया कि उन सभी को युद्ध क्षेत्र से भी बचा लिया गया है। हालांकि, पचास और भारतीय नागरिकों को अभी भी बचाया जाना बाकी है क्योंकि वे अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में युद्ध के मैदानों में हैं। बताया गया है कि उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं।

जुलाई में मॉस्को की अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस मुद्दे को उठाया था, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि रूस उन सभी भारतीयों को छुट्टी दे देगा जिन्हें गुमराह किया गया था और गलत तरीके से रूसी सेना में भर्ती कराया गया था।

भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती कराया गया: यह कैसे हुआ

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच से पता चला है कि नई दिल्ली से तमिलनाडु तक फैले एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क ने लोगों को आकर्षक नौकरी या प्रवेश का लालच देकर रूस जाने के लिए लुभाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्थानीय एजेंटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। बताया गया है कि रूस पहुंचने के बाद पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए।

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग सौ भारतीय नागरिक मानव तस्करी नेटवर्क के जाल में फंस गए थे और रूस-यूक्रेन संघर्ष में कम से कम चार भारतीय मारे गए थे। भारत में पुलिस ने अब तक नौकरी के इस रैकेट में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के अनुसार, पंजाब और हरियाणा के कुछ लोगों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और दावा किया कि उन्हें यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए धोखा दिया गया था।

भारत ने इस पर क्या कहा

रूसी सेना में भारतीयों को अवैध रूप से शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली ने पहले कहा था कि उसके ध्यान में लाए गए हर मामले को रूस के साथ "दृढ़ता से उठाया जा रहा है" ताकि फंसे हुए लोगों की "शीघ्र छुट्टी" सुनिश्चित की जा सके। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के लिए लड़ने के लिए केरल के छात्रों को धोखा देने वाले एजेंटों के खिलाफ "सबसे कठोर कानूनी कार्रवाई" की जाएगी। इस साल की शुरुआत में श्री जयशंकर ने कहा था, "यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि किसी भी भारतीय को संघर्ष क्षेत्र में ले जाया जाए और किसी भी तरह से संघर्ष के लिए, सेना के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाए..."