सरकार ने गुरुवार को एक बड़े फैसले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।
मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।" उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। केंद्र सरकार के 49 लाख से अधिक कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।
1947 से अब तक सरकार ने सात वेतन आयोगों का गठन किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की अहम भूमिका होती है। अधिकांश सरकारी संगठन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थीं।
