कर्नाटक में हिजाब मुद्दे को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से कहा है कि उसके पांच फरवरी के आदेश में स्कार्फ पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार कॉलेज विकास समितियां (सीडीसी)।को दिया गया है। उनके मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने बेवजह राज्य को इस मामले में घसीटा है।
महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने एक पूर्ण पीठ को बताया कि सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का स्टैंड लिया है और इसलिए उसने सीडीसी को स्कूल की ड्रेस तय करने की अधिकार दिया है।
हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान नवादगी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से कहा, "मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ राज्य का रुख बताता हूं कि हम इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, जहां तक मामला शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों के मुद्दों से संबंधित है।"
एजी ने आगे तर्क दिया, "लेकिन मुझे कहना होगा कि उन्होंने अनावश्यक रूप से हमें इसमें घसीटा और इसे एक मुद्दा बना दिया जब 5 फरवरी, 2022 के आदेश को सीधे पढ़ने में, हमने हिजाब को प्रतिबंधित नहीं किया है। वास्तव में, हमने सीडीसी के साथ-साथ निजी कॉलेज प्रबंधन पूर्ण स्वायत्तता दी है।
वह याचिकाकर्ता मुस्लिम लड़कियों के आरोपों का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने 5 फरवरी को सरकारी आदेश (जीओ) का दावा किया था, छात्रों को ऐसे कपड़े पहनने से रोकना, जो शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, अवैध था। नवदगी ने तर्क दिया। "इस जीओ पर सरकार पर हमला यह कहना कि यह तर्कहीन है, सांप्रदायिक रंग देता है और मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, बिल्कुल आधारहीन है। यह उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। यह एक सहज आदेश है। सरकार ने ड्रेस के मुद्दे क संस्थान पर छोड़ दिया है।
याचिकाकर्ताओं के वकील के इस आरोप पर कि आदेश में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया था, नवदगी ने कहा कि सरकारी आदेश में उद्धृत कुछ फैसले प्रासंगिक थे और कुछ नहीं थे, उनका कहना था कि कभी-कभी अधिकारी चीजों को 'अति उत्साह के कारण' रिकॉर्ड करते हैं।
शांति और सद्भाव को भंग करने वाले कपड़ों पर रोक लगाने का आदेश जारी करने के पीछे का कारण बताते हुए, एजी ने कहा कि इरादा केवल छात्रों को अभद्र पोशाक नहीं पहनने के लिए कहना था "लेकिन इसने इससे ज्यादा या कम कुछ नहीं कहा।"
इस आरोप पर कि जीओ हिजाब के खिलाफ है, नवदगी ने कहा कि हिजाब का सवाल तब तक नहीं था जब तक वे नहीं चाहते कि वह कुछ ऐसा पढ़े जिसे वह पढ़ नहीं पा रहा था।
महाधिवक्ता ने कहा, "मैंने इसे 10 बार पढ़ा है - ये दो पैराग्राफ (जीओ के) हैं। किसी संस्थान से हिजाब को प्रतिबंधित करने या निर्धारित करने के लिए कहा गया है, इसमें राज्य कहां से आ गया।"। उनके मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने बेवजह राज्य को इस मामले में घसीटा है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि जब से 5 फरवरी को जीओ पारित किया गया था, तब से राज्य को किसी भी सीडीसी या स्कूल द्वारा कोई प्रस्ताव निर्धारित करने के बारे में एक भी शिकायत नहीं मिली है, जिसके परिणामस्वरूप अशांति हुई है या "हमारा हस्तक्षेप नहीं हुआ है।"
सुनवाई के दौरान, एजी ने मोटे तौर पर अपने तर्क को तीन बिंदुओं तक सीमित कर दिया - हिजाब इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसके उपयोग को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और जीओ का उल्लंघन नहीं करता है, जिसे कुछ मुस्लिम लड़कियों ने चुनौती दी है। उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज कानून के मुताबिक था।
शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बनाम भगवा स्कार्फ विवाद को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पहले एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें छात्रों को अंतिम आदेश पारित होने तक परिसर में हिजाब या भगवा स्कार्फ पहनने से रोका दिया गया था। ।
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