अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने शनिवार को मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध के खिलाफ एक सख्त कानून की मांग की। यह मांग पिछले महीने छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीछा किए जाने के बाद मारे गए तीन मवेशी ट्रांसपोर्टरों के परिवारों के साथ बैठक के बाद की गई।
एआईकेएस ने शुक्रवार को अपने और अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संघ (एआईएडब्ल्यूयू) के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात के बाद जारी एक बयान में कहा कि यह एक "सुनियोजित हत्या" थी। प्रतिनिधिमंडल ने बनत शहर में तहसीम कुरैशी और उत्तर प्रदेश के लखनौती गांव में चांद मियां और सद्दाम कुरैशी के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें एक-एक लाख रुपये के चेक सौंपे। पशु ट्रांसपोर्टरों की हत्या 7 जून को छत्तीसगढ़ के महासमुंद-रायपुर सीमा पर महानदी पुल के पास की गई थी।
एआईकेएस ने कहा, "4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के तीन दिन बाद ही ये सुनियोजित हत्याएं हुईं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा-एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) तीसरी बार सत्ता में आए, हालांकि बहुत कम बहुमत के साथ। इसके बाद कई राज्यों में संघ परिवार के अपराधियों द्वारा मुसलमानों पर इसी तरह के हमले किए गए।" प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद और एआईएडब्ल्यूयू के कोषाध्यक्ष वी. शिवदासन, एआईकेएस के अध्यक्ष अशोक धावले और महासचिव विजू कृष्णन समेत अन्य लोग शामिल थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के एआईकेएस नेता भी थे।
बयान में कहा गया, "अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी तहसीम कुरैशी के परिवार से मिलने नहीं गया है, जबकि उपखंड मजिस्ट्रेट ने लखनौती गांव में दो परिवारों से मुलाकात की थी। भाजपा के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन परिवारों को कोई मुआवजा या उपचार व्यय प्रदान नहीं किया गया।" एआईकेएस ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और प्रत्येक पीड़ित के एक परिजन को स्थायी नौकरी देने की मांग की।
एआईकेएस ने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित हमला था, "छत्तीसगढ़ की घटना 7 जून को सुबह 2-3 बजे के बीच हुई, जब 11-12 लोगों के एक गिरोह ने मवेशियों से भरे ट्रक का पीछा किया - सभी भैंसे थीं, एक भी गाय नहीं - और महानदी पुल पर ट्रक को रोक दिया और श्रमिकों पर हमला कर दिया। यह पूर्व नियोजित हत्या और घृणा अपराध का मामला है, न कि भीड़ द्वारा हत्या का।" इसने कहा कि राज्य पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 307 के तहत हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके लिए दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि, हत्या से संबंधित धारा 302 को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
इसने कहा, "इससे छत्तीसगढ़ पुलिस के कट्टर सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का पता चलता है। इस मामले में देरी से गिरफ्तार किए गए चार लोगों में से एक राजा अग्रवाल है, जो भाजयुमो (भारतीय जनता युवा मोर्चा) का जिला प्रचार प्रमुख है।" एआईकेएस ने न्यायिक जांच की भी मांग की और घृणा अपराध की जांच के लिए कानून बनाने का आह्वान किया। किसान संगठन ने कहा, "चुनाव के बाद पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों में व्यापक वृद्धि की मौजूदा लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) और उसके संगठन लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काते हैं।"
एआईकेएस ने कहा, "एआईकेएस एनडीए केंद्र सरकार और संसद से मॉब लिंचिंग और घृणा अपराधों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सजा सुनाने में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और मवेशी किसानों, व्यापारियों और मवेशी व्यापार और मांस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की जोरदार मांग करता है।" संगठन ने अपने सभी गांव और तहसील इकाइयों से 24 जुलाई को "पशुपालकों और मवेशी परिवहन श्रमिकों के खिलाफ आरएसएस द्वारा संचालित घृणा अपराधों" के खिलाफ विरोध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया।
