भारत में हीट स्ट्रोक के कारण मौतें बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों का दौरा करने और हीटवेव की स्थिति को देखने के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया। टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
इससे पहले आज, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने देश के कुछ हिस्सों में प्रचलित लू की स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ राजीव बहल और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के विशेषज्ञ शामिल थे।
मंडाविया ने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को भी निर्देश दिया गया है कि वह हीटवेव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और भीषण गर्मी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों का सुझाव दे।
पिछले कुछ दिनों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कथित तौर पर असहनीय तापमान के कारण कई मौतें सामने आई हैं।
उत्तर प्रदेश के बलिया अस्पताल में 68 मौतें हुईं। हालाँकि शुरू में, मौतों को क्षेत्र में चल रही गर्मी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, एक जिला स्वास्थ्य अधिकारी को बयान के लिए पद से हटा दिया गया था और एक वरिष्ठ सरकारी डॉक्टर ने बाद में बयान का खंडन किया था। इस डॉक्टर ने कहा कि प्रथम दृष्टया गर्मी की लहर के कारण मौत नहीं हुई है।
बिहार में 26 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री ने लू से चार लोगों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने दावा किया कि 22 अन्य मौतें, जिन्हें पहले हीट स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, "अन्य कारकों" के कारण पाया गया है। बिहार इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है जिसने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को कई इलाकों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा के पार चला गया।
दिल्ली में, अधिकारियों ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी में कमजोर लोगों पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्वास्थ्य और गर्मी कार्य योजना तैयार है और जल्द ही केंद्र को सौंपी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि जोखिम वाली आबादी की पहचान करने, समुदायों की अनुकूली क्षमता का मूल्यांकन करने और अनुकूलन रणनीतियों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक भेद्यता मूल्यांकन किया गया है।
