उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि अधिकारी बुधवार तक कुछ निवासियों की संपत्तियों के खिलाफ जारी किए गए विध्वंस नोटिस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। बहराइच में अतिक्रमण के आरोपों पर जिन संपत्तियों को ध्वस्तीकरण नोटिस प्राप्त हुआ है, उनमें बुधवार तक क्षेत्र में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों की इमारतें भी शामिल हैं।
यह निर्णय न्यायमूर्ति बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ द्वारा अधिकारियों से बुधवार की सुनवाई तक अपनी कार्रवाई पर रोक लगाने के अनुरोध के बाद आया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने पीठ को निर्णय से अवगत कराया।
शीर्ष अदालत राज्य प्रशासन द्वारा जारी किए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाले प्रभावित निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नोटिस पूर्व अनुमति के बिना विध्वंस कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हैं।
SC ने राज्य को चेतावनी देते हुए कहा था, “अगर वे (यूपी के अधिकारी) हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी मर्जी है।” जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि 18 अक्टूबर को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया था, जो कि अदालत के निर्देश का स्पष्ट उल्लंघन है।
इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण आदेशों का जवाब देने के लिए नोटिस प्राप्त करने वालों के लिए 15 दिन बढ़ा दिए थे। एएसजी नटराज ने कहा, “हाईकोर्ट पहले से ही मामले पर विचार कर रहा है।”
13 अक्टूबर को, यूपी के बहराइच जिले में एक मस्जिद के पास दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान तेज संगीत बजाने पर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद सांप्रदायिक झड़प हुई थी। झड़प हिंसा में बदल गई और अंततः 20 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई और कई अन्य निवासी घायल हो गए।
पुलिस ने दंगों के सिलसिले में अब तक 104 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच, 23 प्रतिष्ठानों को ध्वस्तीकरण नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंसा के आरोपी व्यक्ति भी शामिल हैं। अधिकारियों का दावा है कि नोटिस नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जारी किए गए थे। हालांकि, नोटिस ने निवासियों में दहशत पैदा कर दी है और कुछ लोगों ने भेदभाव का दावा किया है। कई दुकानदारों ने ध्वस्तीकरण के डर से अपनी इमारतें खाली कर दी हैं।
