कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को पंद्रह हजार करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। हालांकि इस रकम का इस्तेमाल 2024 तक किया जाना है। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस के लिए 7774 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। बाकी रकम मध्यम अवधि (1 से 4 साल) के लिए दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
तीन चरणों में 2024 तक खर्च की जाएगी रकम
बयान के मुताबिक यह पैकेज तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण जनवरी 2020 से जून 2020 तक के लिए है। दूसरा चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक के लिए होगा और तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक के लिए तय किया गया है। इस पैकेज के तहत रकम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित की जाएगी। बयान के मुताबिक अब तक राज्यों को 4113 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। पैकेज का मुख्य लक्ष्य कोविड-19 को लेकर इमरजेंसी रिस्पांस तैयार करना है। इसके लिए डायग्नोस्टिक उपाय किए जाएंगे, इलाज की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के लिए केंद्रीकृत खरीद की व्यवस्था की जाएगी, भविष्य में इस बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके अलावा इस पैकेज से प्रयोगशालाओं और अनुसंधान पर भी खर्च किया जाएगा।
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है मकसद
प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि कोरोनावायरस के संक्रमित रोगों का इलाज करने और देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने के लिए 15000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरणों की जल्दी खरीद की जा सकेगी। इसके साथ मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देश में इस समय 223 लैब में कोरोनावायरस की जांच हो रही है। इनमें 157 लैब सरकारी और 66 निजी क्षेत्र के हैं।
