केंद्र सरकार ने सोमवार को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 1 अप्रैल, 2023 से संसद सदस्यों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की, जिसमें मौजूदा सदस्यों के लिए पेंशन के साथ-साथ दैनिक भत्ते में वृद्धि और पूर्व सदस्यों के लिए पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन शामिल है।
संसद सदस्यों का नया वेतनमान
संसद सदस्यों को अब 1.24 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, जबकि पहले उन्हें 1 लाख रुपये प्रति माह मिलते थे। अधिसूचना में कहा गया है कि दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।
पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन में वृद्धि को अधिसूचित किया गया है।
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