डीएमके सांसद ने कहा- केंद्र तमिलनाडु को तीन-भाषा नीति पर कर रहा है 'ब्लैकमेल'

डीएमके सांसद कलानिधि वीरस्वामी ने सोमवार को केंद्र पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन-भाषा फॉर्मूला लागू करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में तमिलनाडु को फंड रोककर "ब्लैकमेल" करने का आरोप लगाया।

लोकसभा में वित्त विधेयक, 2025 पर बहस के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, चेन्नई उत्तर के सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र ने तमिलनाडु के शिक्षा क्षेत्र के लिए 2,152 करोड़ रुपये जारी करने पर रोक लगा दी है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के तहत निर्धारित तीन-भाषा फॉर्मूला को अपनाने की शर्त रखी गई है।

उन्होंने कहा, "यह (केंद्र) एनईपी लागू करने के लिए राज्य सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही आप 10,000 करोड़ रुपये दें, हम तीन-भाषा नीति लागू नहीं करेंगे।" डीएमके सांसद ने केंद्र पर भाषा नीति लागू करने के लिए भी हमला किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह दक्षिणी राज्यों के खिलाफ़ अनुचित रूप से तौला गया है।

उन्होंने कहा, "यह तीन-भाषा नीति की बात करता है, लेकिन उत्तर के ज़्यादातर सांसद अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोलते? यह चाहता है कि दक्षिण के लोग तीन भाषाएँ सीखें, लेकिन उत्तर के लोग सिर्फ़ हिंदी जानते हैं।" तमिलनाडु लंबे समय से दो-भाषा नीति का पालन करता रहा है, वीरस्वामी ने कहा कि इस रुख़ ने इसकी आर्थिक प्रगति में बाधा नहीं डाली है।

उन्होंने व्यापक आर्थिक मुद्दों पर भी बात की और जीएसटी के कार्यान्वयन की तुलना "कर आतंकवाद" से की। उन्होंने आरोप लगाया कि आवश्यक सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी सहित मनमाने कराधान उपायों के ज़रिए व्यवसायों को परेशान किया जा रहा है। "यह सरकार लोगों के दुख से भी पैसे बनाने की कोशिश कर रही है।"

वीरस्वामी ने आगे केंद्र पर चुनावी बॉन्ड के ज़रिए राजनीतिक और वित्तीय लाभ के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "चुनावी बॉन्ड की अवधारणा एक जबरन वसूली योजना के अलावा कुछ नहीं रही है। हर बार जब डेटा सामने आया, तो हमने एक पैटर्न देखा - व्यवसायों को प्रवर्तन छापे का सामना करना पड़ा और फिर चुनावी बॉन्ड खरीदना पड़ा।"

भारत की आर्थिक प्रगति पर चिंता जताते हुए, वीरस्वामी ने प्रधानमंत्री के "विकसित भारत" विजन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय लगभग 15,000 अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए। भारत की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय केवल 2,900 अमेरिकी डॉलर है, जबकि तमिलनाडु की 4,000 अमेरिकी डॉलर है। इस दर पर, यह दावा करना कि भारत जल्द ही विकसित हो जाएगा, जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है।" वीरस्वामी ने नीतीश कुमार की जेडी(यू) और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अन्य सदस्यों से "परिसीमन प्रक्रिया के दौरान किए गए वादों पर विचार करने" का आग्रह किया।