केंद्र, "उच्चतम स्तर" पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पहलगाम आतंकी हमला जम्मू-कश्मीर में शासन और विकास की प्रक्रिया को पटरी से न उतारे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा। सिविल सचिवालय में शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र पर हाल की घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया।
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए व्यापक राष्ट्रीय समर्थन पर बात करते हुए, अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हालिया बैठक का विवरण साझा करते हुए कहा कि भारत सरकार का सर्वोच्च स्तर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पहलगाम हमला शासन और विकास की प्रक्रिया को पटरी से न उतारे। उन्होंने कहा, "यह हमारी जिम्मेदारी है जिसका हमें ध्यान रखना होगा।"
मुख्यमंत्री ने अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें "हमें किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा"। बहुप्रतीक्षित रेल-टू-कश्मीर परियोजना पर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि उद्घाटन - जो मूल रूप से 19 अप्रैल के लिए निर्धारित था, लेकिन खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया - जल्द ही होगा।
उन्होंने कहा, "जितनी जल्दी हम पुल और ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, उतनी ही जल्दी अफवाहें खत्म होंगी और रेल से हमें फायदा होगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और इसके कामकाज में समग्र सुधार के मामले में सरकार के प्रयास अगले छह महीनों में दिखाई देने चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि शासन केवल सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
बैठक में उनके डिप्टी सुरिंदर कुमार चौधरी, मंत्री सकीना इटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, सभी प्रशासनिक सचिव, कश्मीर संभागीय आयुक्त, कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
अब्दुल्ला ने मौजूदा चुनौतियों के बीच विकास गतिविधियों को शुरू करने, बजट घोषणाओं को लागू करने और कुशल शासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "छह महीने बाद हम श्रीनगर सिविल सचिवालय में वापस आ गए हैं। जिस माहौल में हम उम्मीद कर रहे थे कि कार्यालय खुलेंगे और सामान्य कामकाज की उम्मीद कर रहे थे, वह नहीं हुआ। यह देखा गया है कि अगर स्थिति अनुकूल और शांतिपूर्ण बनी रहती है, तो इससे सरकार के कामकाज में सुधार होता है।" उन्होंने कहा, "हमें अब उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो हमारे नियंत्रण में हैं और आम लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए काम करना चाहिए।"
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस कार्य सत्र के दौरान उनके प्रयास प्रशासनिक कार्यालयों से आगे भी जाएं। अब्दुल्ला ने कहा, "हमें अपने कामकाज को सिविल सचिवालय तक सीमित नहीं रखना है, जैसा कि बजट सत्र के दौरान था। अब परियोजनाओं के क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर देखने का अच्छा अवसर है।" उन्होंने सभी विभागों से डिलीवरी और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, "हमें डिलीवरेबल्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ताकि अब से छह महीने बाद, जब हमें जम्मू जाना हो, तो हम वास्तव में उन सभी सकारात्मक विकासों और परिवर्तनों की सूची के साथ बैठ सकें, जो परिस्थितियों के बावजूद, हम करने में सक्षम थे।" मार्च में पारित बजट का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सरकार का दायित्व इसके क्रियान्वयन में निहित है।
उन्होंने कहा, "अब यह हमारा कर्तव्य है ... विधानसभा ने जो बजट पारित किया, इस सरकार ने जो बजट विधानसभा में लाया और स्वीकृत किया, हम बजट निर्णयों को लागू करेंगे और संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।" शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा, "हम जो नियंत्रित करने में कामयाब होते हैं, वे शासन के वे क्षेत्र हैं जो सीधे हमारी जिम्मेदारी हैं।" उन्होंने कहा, "लोगों ने हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए यहां रखा है।"
