भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि आगामी शीतकालीन अवकाश के दौरान 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच उपलब्ध नहीं होगी। शीर्ष अदालत 2 जनवरी को फिर से खुलेगी।
शीर्ष अदालत में की गई सीजेआई की घोषणा गुरुवार को राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान के मद्देनजर महत्व रखती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों में यह भावना है कि लंबी अदालती छुट्टियां न्याय चाहने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शुरुआत में अदालत कक्ष में मौजूद वकीलों को बताया, "कल से 1 जनवरी तक कोई बेंच उपलब्ध नहीं होगी।" दो सप्ताह के शीतकालीन अवकाश से पहले शुक्रवार शीर्ष अदालत का अंतिम कार्य दिवस है।
अदालती छुट्टियों का मुद्दा पहले भी उठाया गया है, लेकिन पूर्व सीजेआई एनवी रमना सहित न्यायाधीशों ने कहा था कि यह गलत धारणा है कि न्यायाधीश परम आराम में रहते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हैं। जुलाई में रांची में 'लाइफ ऑफ ए जज' पर जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर देते हुए तत्कालीन सीजेआई रमना ने कहा था कि जजों की रातों की नींद उड़ जाती है और वे अपने फैसलों पर पुनर्विचार करते हैं।
न्यायमूर्ति रमना ने कहा था कि फैसलों के मानवीय निहितार्थ के कारण न्याय करने की जिम्मेदारी बेहद बोझिल है। उऩ्होंने कहा था, "लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि न्यायाधीश परम आराम में रहते हैं, केवल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद लेते हैं। इस तरह की कहानी असत्य है ... जब कथित आसान जीवन के बारे में झूठी कहानी गढ़ी जाती है न्यायाधीशों द्वारा, इसे निगलना मुश्किल है।"
उन्होंने कहा था, "हम सप्ताहांत और अदालती छुट्टियों के दौरान भी अनुसंधान करने और लंबित फैसलों को लिखने के लिए काम करना जारी रखते हैं। इस प्रक्रिया में, हम अपने जीवन की कई खुशियों को खो देते हैं।"
इसी तरह, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि अदालतों के स्कूलों की तरह छुट्टियों पर जाने की जनता की धारणा सही नहीं है और एक उपयुक्त तंत्र को उनकी कड़ी मेहनत को प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाना चाहिए।"
न्यायमूर्ति नाथ ने पिछले साल 9 नवंबर को उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित अपने विदाई संदर्भ में बोलते हुए कहा था, "यह एक ज्ञात तथ्य है कि अदालतें लंबे समय से लंबित मामलों के बोझ से दबी हुई हैं। दुर्भाग्य से, एक आम आदमी की धारणा मामलों के निपटान में देरी के लिए अदालत को दोष देना है। स्कूलों की छुट्टियों के साथ तुलना करते हुए, अदालतों के छुट्टियों पर जाने के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सार्वजनिक छवि सही नहीं है।"
रिजिजू ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि 9 दिसंबर तक, 1,108 न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध, 25 उच्च न्यायालयों में 777 कार्यरत थे, जिससे 331 (30 प्रतिशत) की रिक्ति बची थी। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा, "वर्तमान में 331 रिक्तियों के खिलाफ, विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त 147 प्रस्ताव सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में थे।"
मंत्री ने बताया कि 184 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से और सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। रिजिजू ने कहा कि 2022 में, 9 दिसंबर तक, सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 165 न्यायाधीशों की "रिकॉर्ड संख्या" नियुक्त की है, जो "एक कैलेंडर वर्ष में अब तक की सबसे अधिक" है।
हाल ही में, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच एक प्रमुख फ्लैशप्वाइंट बन गया है, जजों द्वारा जजों की नियुक्ति के तंत्र को विभिन्न हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रिजिजू ने 25 नवंबर को एक नया हमला करते हुए कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के लिए "विदेशी" है।
न्यायिक पक्ष में, न्यायमूर्ति एस के कौल की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी की बहुत आलोचना की है, यह कहते हुए कि कॉलेजियम प्रणाली भूमि का कानून है और इसके खिलाफ टिप्पणियां "अच्छी तरह से नहीं ली गई" हैं।
