भारत के चीफ जस्टिस एन वी रमणा ने सोमवार को कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संवैधानिक भरोसे के ‘समान भंडार’ हैं और संविधान इस धारणा को दूर करता है कि न्याय प्रदान करना केवल अदालतों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली लिखित संविधान के प्रति वचनबद्धता पर चलती है और लोगों की अपार आस्था है।
76वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले सीजेआई ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर संविधान के अनुच्छेद 38 का हवाला दिया और कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखे जिसमें "न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक," का प्रतिपादन किया गया है।
उन्होंने कहा, "संवैधानिक ढांचे के तहत, प्रत्येक अंग को एक अद्वितीय दायित्व दिया गया है। यह धारणा कि न्याय केवल न्यायालय की जिम्मेदारी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 द्वारा दूर किया गया है जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य करता है।
उन्होंने कहा, “राज्य के प्रत्येक अंग का प्रत्येक कार्य संविधान की भावना में होना चाहिए। मुझे ध्यान देना चाहिए कि राज्य के तीनों अंग, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संवैधानिक विश्वास के समान भंडार हैं।”
सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत नागरिकों को विवादों को आगे बढ़ाने की ताकत देती है और वे जानते हैं कि चीजें गलत होने पर वह उनके साथ खड़ी होगी।
उन्होंने कहा, “विधायिका उन मुद्दों को देखने में सक्षम नहीं हो सकती है जो कार्यान्वयन के दौरान सामने आ सकते हैं। क़ानूनों की व्याख्या करके, अदालतों ने विधायिका के सच्चे इरादे को प्रभावित किया है। अदालतों ने कानूनों को समकालीन समय के लिए प्रासंगिक बनाकर उनमें जान फूंक दी है।" उन्होंने कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली न केवल लिखित संविधान और इसकी भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण अद्वितीय है, बल्कि इस प्रणाली में लोगों द्वारा व्यक्त किए गए अपार विश्वास के कारण भी है।
उन्होंने कहा,“लोगों को भरोसा है कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा। यह उन्हें विवाद को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। वे जानते हैं कि जब चीजें गलत होंगी तो न्यायपालिका उनके साथ खड़ी होगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान का संरक्षक है। ”
सीजेआई ने अनुच्छेद 142 सहित संविधान और उसकी योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि वे पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र देते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने अपनी स्थापना के समय से ही संवैधानिक आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है और व्याख्यात्मक अभ्यास के माध्यम से विभिन्न स्वतंत्र संस्थानों को भी मजबूत किया है, चाहे वह चुनाव आयोग हो, सीवीसी, सीएजी आदि।
सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह के बयान के जवाब में संवैधानिक योजनाओं, नियमों, विनियमों और निर्णयों का उल्लेख किया कि कॉलेजियम, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के कॉलेजियम, उच्च न्यायपालिका में न्याय के लिए "सर्वश्रेष्ठ" उम्मीदवारों पर विचार नहीं करते हैं। एससीबीए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों की नियुक्ति की मांग कर रहा है।
सीजेआई ने कहा, "हम सभी जानते हैं। आप सभी संवैधानिक वकील हैं और आप न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं को जानते हैं। आप नियमों, विनियमों, निर्णयों, सब कुछ जानते हैं और कई मौकों पर उन्होंने (एससीबीए अध्यक्ष) इस मुद्दे को उठाया है। मैं इससे व्याखा करना नहीं चाहता।“
उन्होंने कोविड-19 महामारी का उल्लेख करते हुए कहा, "प्रकृति हमारे खिलाफ थी" और शीर्ष अदालत पिछले 16 महीनों के दौरान केवल 55 दिनों के लिए शारीरिक रूप से इकट्ठा हो सकती थी। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, कोविड मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। कृपया सावधान रहें। मुझे याद है कि जब मैंने सीजेआई के रूप में कार्यभार संभाला था, तब महामारी हमारे खिलाफ थी। मेरे परिवार के सदस्य भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके।
उन्होंने कहा, "कई करीबी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वकील, न्यायाधीश, अधिकारी और रजिस्ट्री अधिकारी दस्तावेजों को छूने से डरते थे।" सीजेआई ने कहा, "काश स्थिति अलग होती और अधिक उत्पादक हो सकती थी। लोगों के लिए उच्च उम्मीदें होना स्वाभाविक और स्वाभाविक है, लेकिन अफसोस की बात है कि प्रकृति की ताकतें हमारे खिलाफ थीं। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में स्थिति सामान्य हो जाएगी। और अदालत पूरी क्षमता से काम करेगी।"
उन्होंने संविधान बनाने और स्वतंत्र भारत की नींव रखने में वकीलों के योगदान पर प्रकाश डाला, जिनके नागरिक दुनिया भर में प्रमुख पदों पर रहकर वैश्विक भविष्य को आकार दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "आज, हम 75 साल की परिवर्तनकारी यात्रा का जश्न मना रहे हैं जिसमें एक मात्र उपनिवेश दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा।
सीजेआई ने कहा, "पूरी दुनिया में, भारतीय प्रमुख पदों पर काबिज हैं और वैश्विक भविष्य को आकार देने में बड़े पैमाने पर योगदान दे रहे हैं। वे सभी स्वतंत्र भारत के उत्पाद हैं। हमें स्वतंत्र भारत के संस्थापकों को उनकी दृष्टि से सीखना और महान संस्थानों की स्थापना के लिए धन्यवाद देना चाहिए।”
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नेतृत्व में बार नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
