दिल्ली की आम आदमी सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 65000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसे बिना किसी चर्चा के तत्काल पारित कर दिया गया। आप सरकार ने शिक्षा के लिए 15815 करोड़ रुपये यानी 24.33 फीसदी धन आवंटित किया है। कोरोना वायरस का असर दिल्ली विधानसभा पर भी दिखाई दिया।
कोरोना के चलते विधानसभा का विशेष सत्र
दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी चर्चा के बजट पास कर दिया गया। कोरोना संकट के बीच वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले बजट पारित कराने की अनिवार्यता को देखते हुए सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7704 करोड़ आवंटन
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने की भी घोषणा की है, जिसमें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है। पिछले चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरावाल इस योजना को नकारते रहे थे। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 7704 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने कई अन्य अहम घोषणाएं की हैं।
बजट के खास बिंदु
दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट में 17 नए स्कूल बनाने के साथ 90 स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में किए जाने का प्रस्ताव किया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एलान किया कि पीटीएम के साथ साथ पैरेंटिंग वर्कशॉप भी आयोजित किया जाएगा।
वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने एलान किया है कि शिक्षा में सुधार के लिए दिल्ली के लिए अपना राज्य बोर्ड बनेगा, ताकि इसमें नई-नई चीजों का समावेश किया जा सके।
हैप्पीनेस क्लास और उद्यमिता व देश भक्ति पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। वरिष्ठ कक्षाओं के लिए अखबार उपलब्ध कराया जाएगा।
बच्चों को अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण किया जाएगा। इस पर 12 करोड़ की राशि खर्च होगी। डिजिटल क्लासरूम बनाने पर 100 करोड खर्च किये जायेंगे। 20 हजार नए क्लासरूम भी बनाए जाएंगे।
बजट में दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के निर्माण के लिए 2400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम का ऐलान किया है। इससे मेट्रो विस्तार के साथ लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा।
दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
राजधानी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए दिल्ली परिवहन निगम के लिए 250 करोड़ और क्लस्टर बसों के लिए 1100 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
दिल्ली में अब मुख्यमंत्री आवास योजना पर तेजी के काम होगा। इसके तहत जरूरतमंद लोगों किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।
दिल्ली में लगातार गिरता भूजल स्तर सरकार के लिए चिंता का सबब है, इसलिए बजट में भूजल स्तर में सुधार के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहल्ला सुधार योजना शुरू होगी। इस पर 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना पर भी तेजी के काम होगा।
