पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करते हुए देशभर के हजारों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए। नेशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के नेता विजय कुमार बंधु के अनुसार, विरोध इसलिए हुआ क्योंकि "हमारी टीम का मानना था कि यदि केंद्र सरकार इस (ओपीएस) की पुष्टि करती है, तो इसका दायित्व राज्य सरकार पर नहीं होगा।"
बताया गया है कि पेंशन शंखनाद महारैली में प्रदर्शनकारियों ने नई पेंशन योजना के विरोध में आवाज उठाई और कहा कि वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम (जेएफआरओपीएस) और नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के बैनर तले हम पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के लिए एक महा रैली आयोजित कर रहे हैं।"
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक और महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, ''एक जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारी नई पेंशन योजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है और नई पेंशन योजना में मजबूर किया गया है।"
एक बयान में, एनएमओपीएस ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल नहीं करती है, तो वे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इसकी बहाली की मांग के लिए "वोट फॉर ओपीएस" नामक एक अभियान चलाएंगे।
प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन प्राप्त था जिन्होंने कहा कि शहर सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पहले ही लिखा था।
केजरीवाल के अलावा, कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव सहित कई अन्य विपक्षी नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और कहा, ''पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है।'' पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से "देश की सेवा करने वाले श्रमिकों के सम्मान" के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की।
