दिल्ली में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग के बीच विशेषज्ञों ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग के पीछे कारण बताना पड़ सकता है। हालांकि, चुनाव कब कराने हैं, इस बारे में अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है।
दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है और चुनाव फरवरी की शुरुआत में होने की उम्मीद है। केजरीवाल ने रविवार को मांग की कि दिल्ली में चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में कराए जाएं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
विशेषज्ञों, जो संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से परिचित हैं, ने कहा कि दिल्ली सरकार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समय से पहले चुनाव कराने के पीछे कारण बताना पड़ सकता है, लेकिन निर्णय चुनाव प्राधिकरण को लेना है।
नाम न बताने की शर्त पर एक विशेषज्ञ ने कहा, "कानूनी तौर पर, चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र के साथ-साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने का अधिकार है। लेकिन पिछले मौकों पर दिल्ली में चुनाव अलग-अलग हुए हैं। चुनाव आयोग के पास महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों को एक साथ कराने का कोई कारण होना चाहिए।"
उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में मतदाता सूची जनवरी में अपडेट की जाएगी और 1 जनवरी को अर्हता तिथि माना जाएगा। जब मतदाता सूची अपडेट हो जाएगी, तो नए पंजीकृत मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। उन्होंने कहा, "इसलिए, चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराना पसंद कर सकता है।"
आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली में चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में कराए जाएं।" आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा होने के दो दिन बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वह दो दिन बाद इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की मांग करेंगे। उन्होंने तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने की कसम खाई, जब तक लोग उन्हें "ईमानदारी का प्रमाणपत्र" नहीं दे देते।
