दिल्ली में प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन पानी की कमी होने का दावा करते हुए शहर सरकार ने गुरुवार को लोगों से पानी बर्बाद न करने का आग्रह किया और कहा कि केवल टैंकर माफिया पर लगाम लगाकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। शहर के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार से मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) से संपर्क करने को कहा।
इस स्थिति को देखते हुए उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति करने वाली मुनक नहर के किनारे गश्त लगाने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टैंकर माफिया इससे पानी न उठा सकें। उनके निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा की सीमा पर मुनक नहर के 15 किलोमीटर लंबे हिस्से पर पिकेट स्थापित किए और गश्त शुरू कर दी। यह नहर बवाना से दिल्ली में प्रवेश करती है और हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचती है।
इस बीच, भाजपा ने आप सरकार पर पानी के रिसाव और बर्बादी को रोकने में विफल रहने और अवैध टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए हमला किया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दक्षिण दिल्ली को पानी की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन का निरीक्षण किया और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की पाइपलाइनों में पानी के रिसाव की "अफवाहें" "अफवाहें" हैं।
उन्होंने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और कहा कि वह शहर के लोगों के बारे में चिंतित हैं और उन्होंने जल्द से जल्द पानी के संकट को हल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आप विधायकों को भी निर्देश दिया कि वे जमीन पर जाएं और अपने क्षेत्रों में लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाएं। पानी की कमी से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सरकार को फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद, दिल्ली सरकार ने दावा किया कि वे यमुना नदी के हरियाणा वाले हिस्से में सक्रिय हैं, जिस पर डीजेबी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
इस बीच, लोगों की दुर्दशा, विशेष रूप से अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में, जारी रही, जहां थकी हुई महिलाएं और बच्चे टैंकरों से लाए जाने वाले पानी की कुछ बाल्टी के लिए बड़ों के साथ संघर्ष करते देखे गए। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में वास्तविक संकट है, उन्होंने यमुना और अन्य स्रोतों से कच्चे पानी की आपूर्ति में कमी के कारण प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन पानी की कमी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी और अन्य स्रोतों से कच्चे पानी की पर्याप्त आपूर्ति की कमी के कारण छह दिन पहले दिल्ली में औसत जल उत्पादन 1,000-1,005 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) से काफी कम हो गया है।
उन्होंने कहा, "12 जून को यह 951 एमजीडी था। इसका मतलब है कि पानी की कमी के कारण दिल्ली में उत्पादन 50 एमजीडी कम हो गया है, जिससे पानी की पाइपलाइन नेटवर्क के अंतिम छोर पर स्थित क्षेत्रों में कमी हो गई है।" उन्होंने कहा कि शहर में पानी की कमी का समाधान केवल टैंकर माफिया पर लगाम लगाकर नहीं किया जा सकता। अभी तक, डीजेबी के 1,000 से अधिक टैंकर अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों जैसे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, जिनकी पाइपलाइन नेटवर्क तक पहुंच नहीं है। आतिशी ने कहा कि ये टैंकर पानी की आपूर्ति के लिए आठ से 10 चक्कर लगाते हैं, जिसका मतलब है कि केवल चार से पांच एमजीडी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
"अगर टैंकर माफिया सक्रिय है और मान लीजिए कि 100-200 टैंकर संचालित हैं, तो वे 0.1-0.5 एमजीडी से अधिक पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भले ही टैंकर माफिया पर पूरी तरह से लगाम लगा दी जाए, लेकिन इससे दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में 50 एमजीडी पानी की कमी है।"
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा सचिव और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि टैंकर माफिया लोगों को लूट रहे हैं। आतिशी पर निशाना साधते हुए स्वराज ने आरोप लगाया कि टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के बजाय, मंत्री उन्हें संरक्षण दे रहे हैं।
"आतिशी का कहना है कि अगर टैंकर माफिया को रोक भी दिया जाए, तो भी ज्यादा पानी नहीं बचेगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि पानी की कमी से जूझ रहे लोगों को टैंकर माफिया लूट रहे हैं।" भाजपा नेता ने पानी की बर्बादी और रिसाव को रोकने में विफल रहने और इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए आप सरकार की भी आलोचना की। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार पानी के रिसाव और बर्बादी को रोकने के लिए सभी कदम उठा रही है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार की टीमों ने अब तक पानी की बर्बादी के लिए लोगों को 1,323 चालान जारी किए हैं, जबकि निर्माण कार्य और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 179 अनधिकृत पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। दिल्ली के लोगों से डीजेबी के पाइपलाइन नेटवर्क से कार, छत और घरों की बालकनियों को धोने और पौधों को पानी देने के लिए पानी का इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए मंत्री ने कहा, "लोगों को जल संकट से निपटने के लिए एक साथ आने की जरूरत है।"
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ रुपये खर्च करके जल संचरण घाटे को रोका है, जिससे यह पहले के 30 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में लीकेज वाली 3,500 किलोमीटर पाइपलाइनों को बदला गया और शहर में अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में पानी की आपूर्ति के लिए 60,000 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पाइपलाइन नेटवर्क में प्रवेश करने वाले पानी और पूरे शहर में इसकी आपूर्ति की निगरानी के लिए 3,285 बल्क फ्लो मीटर भी लगाए हैं।
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