दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पालम इलाके में गाद निकालने के काम में पीडब्ल्यूडी द्वारा लगभग 80 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा जांच के आदेश दिए हैं।
राज निवास के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आप ने एक बयान में कहा कि भाजपा और उपराज्यपाल सक्सेना को "अपनी नौटंकी" बंद कर देनी चाहिए और पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जांच शुरू करनी चाहिए, जो इस मामले में अब तक तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने में "विफल" रहे हैं। पार्टी ने उपराज्यपाल पर "साजिश रचने" का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को एलजी को संबोधित एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पालम क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के साउथवेस्ट रोड-1 और साउथवेस्ट रोड-2 डिवीजनों में गाद निकालने के काम में शामिल अधिकारी "गंभीर अनियमितताओं, जिसमें सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, स्थापित निविदा मानदंडों की घोर अवहेलना और अन्य गंभीर भ्रष्ट आचरण शामिल हैं" में लिप्त हैं। एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सक्सेना के आदेशों से अवगत कराया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक ही ठेकेदार को "अनुचित रूप से पक्षपात" किया गया और उसे ठेके दिए गए जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। शिकायत में 2022 के मानसून के दौरान नालों की सफाई में भ्रष्टाचार और जाफरपुर में विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर सीवेज पंप लगाने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। एलजी सचिवालय की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है, "शिकायत में भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूतों के साथ कथित अनियमितताओं की गंभीरता और पैमाने को ध्यान में रखते हुए, उपराज्यपाल ने इच्छा जताई है कि इस मामले को गहराई से जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को भेजा जाए, ताकि नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।"
इसमें कहा गया है, "यह भी अनुरोध किया जाता है कि मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जल्द इस सचिवालय को भेजी जाए।" शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि काम की माप में अनियमितताएं की गई हैं और दोहरा भुगतान किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि गैर-मौजूद काम को गढ़ने, टेंडर नियमों का उल्लंघन करने और हाथ से मैला ढोने की सुविधा देने और टेंडर दरों में अत्यधिक वृद्धि और धन के दुरुपयोग के भी आरोप हैं। शिकायतकर्ताओं ने लगातार चार वर्षों तक फर्जी बिलिंग के साथ-साथ आरटीआई अनुरोधों में बाधा डालने और मामले को दबाने के प्रयासों का भी आरोप लगाया है।
जवाबी हमला करते हुए आप ने कहा कि एलजी को इन तुच्छ जांचों के साथ जनता का समय और पैसा बर्बाद करना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा, "चुनाव नजदीक आ रहे हैं और तथाकथित शराब घोटाले पर एलजी द्वारा आदेशित पिछली जांच विफल हो गई है, क्योंकि आप नेताओं में से किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। भाजपा और उसके एलजी नई साजिशें रच रहे हैं।"
पार्टी ने कहा, "एलजी हमारे खिलाफ कई जांचों का आदेश दे रहे हैं, ताकि मुद्दों को सनसनीखेज बनाया जा सके, सनसनीखेज सुर्खियां बनाई जा सकें और भाजपा को आप को बदनाम करने का मौका मिल सके।" पार्टी ने कहा कि इस साल 10 जून को शहरी विकास मंत्री ने तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया था कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी जैसी एजेंसियों द्वारा किए गए सभी गाद हटाने के दावों का ऑडिट स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा किया जाए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। पार्टी ने कहा, "आप एक ईमानदार सरकार है, जो अपने नागरिकों को कई कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करती है और फिर भी लगातार राजस्व अधिशेष बजट बनाए रखती है।"
