छात्र संगठनों ने 27 सितंबर को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग वादे किए हैं।
कैंपस सुविधाओं में सुधार से लेकर किफायती शिक्षा और छात्रों के कल्याण तक, चुनाव लड़ने वाले समूह कई महत्वाकांक्षी प्रस्तावों के साथ वोट पाने की होड़ में हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शनिवार को 11 सूत्री घोषणापत्र जारी करके अपने अभियान की शुरुआत की, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया और कैंपस के बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इसके प्रमुख वादों में "एक कोर्स, एक फीस" संरचना की शुरुआत, बड़े पैमाने पर नौकरी मेले और हाशिए के समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि शामिल है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एबीवीपी ने प्रत्येक घटक कॉलेज में आंतरिक शिकायत समितियां स्थापित करने, महिला छात्रावासों का विस्तार करने और कैंपस में वाई-फाई सुनिश्चित करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
एबीवीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारा घोषणापत्र हजारों छात्रों की जरूरतों और सुझावों को दर्शाता है।" दूसरी ओर, कांग्रेस से संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने अपने घोषणापत्र में "छात्र-प्रथम" दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें कैंपस सुविधाओं में सुधार और सभी के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। एनएसयूआई के वादों में पारदर्शी परीक्षाएं, निर्णय लेने में छात्रों की अधिक भागीदारी और कैंपस के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है।
घोषणापत्र लॉन्च के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, "हमारा घोषणापत्र छात्र कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।" आइसा-एसएफआई के वामपंथी गठबंधन ने "सभी के लिए एक विश्वविद्यालय" थीम के तहत अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें सामाजिक न्याय और सस्ती शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
गठबंधन ने लगातार बढ़ती फीस वृद्धि को संबोधित करने, कैंपस के बाहर के छात्रावासों के लिए किराया नियंत्रण लागू करने और सभी कॉलेजों में लोकतांत्रिक आंतरिक शिकायत समितियों को सुनिश्चित करने का वादा किया। सीपीआई (एम) से संबद्ध स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन समर्थित ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) - जो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं - ने भी मुख्य पाठ्यक्रमों को कमजोर करने की आलोचना की और परिसर में लैंगिक न्याय और महिला सुरक्षा के लिए लड़ने का संकल्प लिया।
गठबंधन की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सावी गुप्ता ने कहा, "यह आंदोलन समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को एकजुट करता है और मैं लैंगिक न्याय को सर्वोपरि रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं।" दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान 27 सितंबर को होगा और परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे।
