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चुनाव आयोग ने 3 बजे बुलाई प्रेस कांफ्रेंस, कांग्रेस बोली- PM मोदी की रैली की वजह से बदला समय

चुनाव आयोग शनिवार को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश,...
चुनाव आयोग ने 3 बजे बुलाई प्रेस कांफ्रेंस, कांग्रेस बोली- PM मोदी की रैली की वजह से बदला समय

चुनाव आयोग शनिवार को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ-साथ तेलंगाना के लिए भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दोपहर साढ़े 12 बजे से बदलकर तीन बजे कर दिया है। 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने समय से पहले विधानसभा भंग कर चुके हैं, जिसके बाद वहां भी विधानसभा के निर्धारित कार्यकाल से पहले ही चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तेलंगाना में अगले साल चुनाव होने थे।

कांग्रेस ने लगाए ये आरोप

चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदलने को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की वजह से यह कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब एक बजे राजस्थान के अजमेर में रैली को संबोधित करेंगे।

कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई

 

कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। आयोग ने कहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजाम करने के लिए और जानकारी देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज्यादा वक्त ना होने की बात को देखते हुए वक्त में बदलाव किया गया।

 

आम चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव काफी अहम

अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव काफी अहम है। इन चुनावों के नतीजों का 2019 के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकारें हैं। मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है तो तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है।

चुनाव आयोग ने अचानक लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय

इससे पहले ये सूचना थी कि सोमवार या मंगलवार तक इस संबंध में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकता है और तारीखों की घोषणा कर सकता है। लेकिन आज आयोग ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की निर्णय लिया है। जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। ये भी समझा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव की तारीख प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सार्वजनिक होने के चलते आयोग ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है।

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