कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार मॉल और अन्य प्रतिष्ठानों को दिशा-निर्देश जारी करेगी, क्योंकि एक किसान को उसकी पारंपरिक पोशाक के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। यह कदम 18 जुलाई को जीटी वर्ल्ड मॉल को सात दिनों के लिए बंद करने के बाद उठाया गया है, जिसके बाद विधानसभा में पार्टी लाइन से हटकर सदस्यों ने इसकी व्यापक निंदा की थी।
यह घटना कथित तौर पर 16 जुलाई को हुई थी, जब हावेरी जिले के 70 वर्षीय फकीरप्पा अपनी पत्नी और बेटे के साथ मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने मॉल गए थे। फकीरप्पा कथित तौर पर सफेद शर्ट और 'पंचे' (धोती) पहने हुए थे, और मॉल के सुरक्षा कर्मचारी ने कथित तौर पर उनसे और उनके बेटे से कहा कि उन्हें 'पंचे' में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और वे "पतलून पहनकर आएं।" इसने किसान के कथित अपमान को एक व्यक्ति की "गरिमा और आत्मसम्मान" का उल्लंघन करार दिया था, और कहा था कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
शिवकुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा, "पिछले सप्ताह विधानसभा में एक गांव के किसान को उसके पहनावे - 'पंचे' (धोती) पहनने के कारण मॉल में प्रवेश से वंचित करने पर चर्चा हुई थी - जो हमारी सांस्कृतिक पोशाक है। घटना के बाद, इसे बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। हमने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का भी फैसला किया है, चाहे वह मॉल हो या कोई अन्य स्थान - छोटा या बड़ा। 'पंचे' हमारी संस्कृति का हिस्सा है।"
विपक्ष ने दिशा-निर्देशों का किया स्वागत
जद(एस) के सदन नेता सी बी सुरेश बाबू ने उपमुख्यमंत्री से निजी क्लबों को भी दिशा-निर्देशों के दायरे में लाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा: "पंचे पहने लोगों को भी क्लबों में जाने की अनुमति नहीं है, कृपया दिशा-निर्देश लाते समय क्लबों को भी शामिल करें।" इसमें हस्तक्षेप करते हुए कानून मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि शिवकुमार का बयान एक विशिष्ट घटना के संबंध में था, और उनसे क्लबों और बारों को शामिल न करने का अनुरोध किया। "यह किसानों और गांव की आबादी के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है; इसमें अन्य चीजों को न मिलाएं।"
विपक्ष के नेता आर अशोक ने परिपत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी करने की सरकार की योजना का स्वागत किया, लेकिन कहा कि "हमें पता है कि छह महीने बाद परिपत्र को भुला दिया जाएगा।" भाजपा नेता ने कहा, "इसलिए, मेरा सुझाव है कि लाइसेंस देते समय उसमें दिशा-निर्देश शामिल करें - पारंपरिक ग्रामीण पोशाक पहनने वालों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसे लाइसेंस में शामिल किया जाता है तो यह मददगार होगा, क्योंकि लाइसेंस स्थायी रूप से रखा जाएगा।"
उन्होंने यह भी कहा कि दिशा-निर्देशों में मान्यता प्राप्त या प्रतिष्ठित क्लबों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनके लिए सरकार ने भूमि और अनुमति दी है। "हम बार और वाइन स्टोर खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं..... इसकी सिफारिश सदन की समिति ने भी की है।" कांग्रेस विधायक और मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज रायरेड्डी ने भी कहा कि शहर के क्लबों में पहनावे को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और उन्हें भी सर्कुलर जारी किया जाना चाहिए।
