भारत ने कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया है, ताकि कनाडा के गृह मंत्री अमित शाह को कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादियों के खिलाफ साजिशों से जोड़ने के कनाडा के आरोपों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया जा सके।
शनिवार को एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शुक्रवार को कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया गया था और एक राजनयिक नोट सौंपा गया था।
जायसवाल ने कहा, "नोट में बताया गया है कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के लिए किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है।"
उन्होंने कहा, "वास्तव में, यह खुलासा कि उच्च कनाडाई अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सचेत रणनीति के तहत अंतरराष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक करते हैं, केवल वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार पैटर्न के बारे में भारत सरकार के लंबे समय से चले आ रहे दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। इस तरह की गैरजिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे।"
यह कदम कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन और वरिष्ठ अधिकारी नैथली ड्रोइन द्वारा वाशिंगटन पोस्ट को लीक की गई एक सूचना की पुष्टि के बाद उठाया गया है, जिसमें कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। मॉरिसन और ड्रोइन दोनों ने सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सांसदों (एमपी) के समक्ष गवाही दी।
14 अक्टूबर को, कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, आरोप लगाया कि वे खालिस्तान के लिए अभियान को शांत करने के उद्देश्य से जबरदस्ती, धमकी और हिंसा के कई मामलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। भारत ने कनाडाई अधिकारियों को निष्कासित करके जवाब दिया।
भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव सितंबर 2023 से ही बढ़ रहा है, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर कनाडा के सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत ने इन दावों को "बेतुका और प्रेरित" बताकर खारिज कर दिया है।
इस बीच, भारत ने निज्जर की हत्या पर अपने दावों का समर्थन करने के लिए कनाडा से सबूत मांगे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले साल कहा था कि भारत जांच के लिए तैयार है, लेकिन उसे कनाडा से ठोस सबूत चाहिए। हालांकि, कनाडा ने कहा है कि उसने भारत को सबूत मुहैया कराए हैं, जिससे "हत्याओं और हिंसक कृत्यों से भारत सरकार (GOI) के एजेंटों को जोड़ने वाले संबंध" स्थापित हुए हैं।
इस तनाव की जड़ें सिख अलगाववाद में हैं, जिसकी उत्पत्ति 1980 और 90 के दशक की शुरुआत में उग्रवाद से हुई थी। कनाडा में लगभग 770,000 सिख रहते हैं, जो पंजाब के बाहर सबसे बड़ा सिख प्रवासी समुदाय है। भारत ने अपनी सीमाओं के भीतर खालिस्तान समर्थक आंदोलन का विरोध करने में विफल रहने के लिए कनाडा की आलोचना की है।
