भारत ने शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का अकारण उल्लंघन किए जाने को लेकर पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को ‘जानबूझकर निशाना बनाने’ की कड़े शब्दों मे निंदा की और कहा कि पाकिस्तान की ओर से त्योहारों के समय नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी करके शांति भंग किया जाना और हिंसा भड़काना निंदनीय है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ करने में पाकिस्तान का निरंतर सहयोग मिलने को लेकर कभी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच कई स्थानों पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन किया। इस हमले में चार निर्दोष नागरिकों की मौत और 19 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई। जिसके जवाब में भारत ने भी कई पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया। इस जवाबी कार्रवाई में कम से कम आठ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 12 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान सेना के कई बंकर, ईंधन के ढेर और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारत, पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने के लिए, सबसे मजबूत शब्दों में निंदा करता है।" उन्होंने कहा, यह बहुत ही निराशाजनक है कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में शांति भंग करने के लिए भारत में उत्सव का अवसर चुना। पाकिस्तान ने डावर, केरन, उरी और नौगाम में अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने मोर्टार और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया तथा जान-बूझकर असैनिक क्षेत्रों को निशाना बनाया।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान ने 2019 में 3,233 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया था जबकि इस वर्ष यह संख्या 4,052 है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को उस द्विपक्षीय प्रतिबद्धता के बारे में याद दिलाया कि वह अपने नियंत्रण वाले किसी भी भूभाग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। इस क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहा है और आतंकवादियों को कश्मीर में धकेलने के लिए प्रयास कर रहा है। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद पाकिस्तानी कटुता बढ़ गई है।
