कनाडा के खिलाफ भारत ने सख्ता कार्रवाई करते हुए 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। उन्हें शनिवार, 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले देश छोडने के लिए कहा गया है।
जिन्हें निष्कासित किया गया है उनमें स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, कार्यवाहक उच्चायुक्त, पैट्रिक हेबर्ट, उप उच्चायुक्त, मैरी कैथरीन जोली, प्रथम सचिव, लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, प्रथम सचिव, एडम जेम्स चुइपका, प्रथम सचिव, पॉला ओरजुएला, प्रथम सचिव शामिल है।
इससे पहले मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडाई कार्यवाहक डिप्लोमेट को तलब किया और उन्हें सूचित किया कि भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य राजनयिकों के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाया जाना अस्वीकार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आरोपों की वजह से उग्रवाद और हिंसा का माहौल बना है और हमारे राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, "इसलिए, भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है।" "यह भी बताया गया कि भारत ट्रूडो सरकार द्वारा भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद को समर्थन दिए जाने के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार रखता है।"
