केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्र ने आखिरकार पूरी 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। शाह के अनुसार, मणिपुर के मोरेह में सीमा के 10 किलोमीटर के हिस्से में पहले ही बाड़ लगा दी गई है, जबकि हाइब्रिड निगरानी प्रणाली के माध्यम से बाड़ लगाने की दो अन्य पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार अभेद्य सीमाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया गया है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए, सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा।"
उन्होंने कहा, "वे अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 1-1 किमी की दूरी पर बाड़ लगाएंगे। इसके अलावा, मणिपुर में लगभग 20 किमी की दूरी पर बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।"
फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) भारत-म्यांमार सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किमी तक जाने की अनुमति देता है। हालाँकि, म्यांमार के साथ पूरी सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय व्यावहारिक रूप से मुक्त आंदोलन व्यवस्था (एफएमआर) को समाप्त कर देगा।
वर्तमान में, एफएमआर 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर मान्य है, जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। एफएमआर को 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था।
मैतेई समुदाय के सदस्य लगातार सीमा पर बाड़ लगाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके अनुसार, आदिवासी आतंकवादी अक्सर खुली सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा, उनका यह भी आरोप है कि बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाकर भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है।
