केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोकसभा मं कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उपयुक्त समय पर दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वहीं चर्चा के बाद लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि इस विधेयक का जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
अमित शाह ने कहा कि जिन्होंने धारा 370 वापस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए। कोई भी आरोप नहीं लगा सकता, हमारे विरोधी भी यह नहीं कर सकते कि डीडीसी चुनाव में घपला हुआ। सबने भयमुक्त होकर मतदान किया था। जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव में 51 फीसदी मतदान हुआ था।'
जम्मू-कश्मीर में मोदी सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि जितना काम पूर्व की सरकारों ने 4 पीढ़ियों में किया है, उतना काम हमने 17 महीनों में कर दिया। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परंपराए बदल रही है। पहले यहां सिर्फ तीन परिवारों के लोग राज करते थे, अब यहां के सामान्य लोग शासन करेंगे।
