कर्नाटक सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें "महिलाओं के लिए असुरक्षित" और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया।
एक सरकारी आदेश में अधिसूचित किया गया कि 2021 कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना अब वापस ले ली गई है। इसमें कहा गया है, “यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ निजी ऐप-आधारित कंपनियां मोटर वाहन अधिनियम और उसके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और परिवहन वाहनों के रूप में अवैध गैर-परिवहन दोपहिया वाहन चला रही हैं।”
इसमें यह भी कहा गया है कि ऑटो रिक्शा और "मैक्सी कैब" के मालिकों और ड्राइवरों के बीच अक्सर बाइक सवारों के साथ झड़पें होती थीं और मामले भी दर्ज किए जाते थे। इस योजना ने परिवहन विभाग के लिए कर एकत्र करना भी कठिन बना दिया। अधिसूचना में कहा गया है कि इसके अलावा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और दोपहिया बाइक टैक्सी पर यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने योजना रद्द कर दी है।
ओला उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर पाशा ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2021 में बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों को अनुमति दी थी। उन्होंने कहा,“हमारे विरोध के बावजूद, अनुमति वापस नहीं ली गई। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और हमने सरकार को यह समझाने की भी कोशिश की थी कि इस अनुमति का ऑटो और टैक्सी चालकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।''
