कर्नाटक उच्च न्यायालय ने MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और राज्य मंत्री बीएस सुरेश को जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन को खारिज कर दिया। सिद्धारमैया की पत्नी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसी एक ऐसे मुद्दे की जांच करने की कोशिश कर रही है, जिसकी पहले से ही जांच चल रही है।
मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने की, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर समन को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए समन को खारिज करने के साथ ही शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश के लिए जारी समन को भी खारिज कर दिया गया।
यह घटनाक्रम जनवरी में उच्च न्यायालय द्वारा बीएम पार्वती और बीएस सुरेश को जारी ईडी के समन पर रोक लगाने के बाद हुआ है। कोर्ट ने पाया कि अपराध की आय का अस्तित्व धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
पार्वती की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे चौटा ने कहा, "केवल गंदे धन का अस्तित्व ही पीएमएलए के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरा पूरा तर्क यह होगा कि जब तक अपराध की आय को आगे बढ़ाने में कोई गतिविधि नहीं होती है, तब तक पीएमएलए के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा।"
इस बीच, मंत्री बीएस सुरेश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीवी नागेश ने कहा कि मंत्री ने जून 2023 में पदभार ग्रहण किया और उनका साइटों के अवैध आवंटन से कोई संबंध नहीं है। अधिवक्ता ने आगे कहा, "मेरा कार्यकाल जून 2023 में ही शुरू हुआ था। उससे पहले मैं MUDA से बिल्कुल अनजान थी। इसके अलावा, शिकायत का आधार एक निजी शिकायत है। उसमें मेरा दूर-दूर तक कोई उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। फिर नोटिस जारी करने का उद्देश्य क्या है?"
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