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केजरीवाल हिरासत में: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम की सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं,...
केजरीवाल हिरासत में: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम की सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं, की रिहाई की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और कार्यकर्ता डीडीयू मार्ग पर भाजपा के मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। 26 जून को, केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति मामले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

पीटीआई के अनुसार, प्रदर्शनकारी डीडीयू मार्ग पर भाजपा मुख्यालय के पास आप कार्यालय में एकत्र हुए और केजरीवाल की रिहाई की मांग करते हुए भगवा पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के "दुरुपयोग" और "तानाशाही" को समाप्त करने के खिलाफ तख्तियां ले रखी थीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च करने से रोकने के लिए व्यवस्था की गई थी क्योंकि विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला दिल्ली स्थित आप मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया। आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने पहले कहा, "देश भर में आप कार्यकर्ता जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा के खिलाफ शनिवार को बड़े पैमाने पर 'धरना' देंगे।"

पाठक के मुताबिक, "जब भाजपा को लगा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए सीबीआई को आगे कर दिया। भाजपा उन्हें किसी भी कीमत पर जेल में रखना चाहती है, ताकि वह चुनाव से दूर रहें और आप खत्म हो जाए।"

उन्होंने कहा कि आप को पूरा भरोसा है कि दिल्ली के सभी लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ खड़े हैं और इस अन्याय के खिलाफ पार्टी की लड़ाई का समर्थन करेंगे। केजरीवाल को 26 जून को आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे जा रहे कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी।

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