एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव पर अपने चुनाव पूर्व वादों को पूरा करने में 'विफल' रहने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उन्होंने और उनके परिवार ने पिछले 10 वर्षों में राज्य को 'लूट' लिया है।
नरसापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने 'रायथु बंधु' योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए तेलंगाना सरकार को अनुमति वापस लेने के चुनाव आयोग के फैसले के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराने के लिए केसीआर पर हमला बोला और कहा कि राव 'झूठ फैला रहे हैं'।
उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि योजना के लाभार्थियों को सहायता मिले, लेकिन बीआरएस सरकार ने इसे हस्तांतरित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है।" खड़गे ने केसीआर को 'डोरा' करार दिया और एक दलित को तेलंगाना राज्य का पहला सीएम बनाने के वादे को 'तोड़ने' के लिए उनसे सवाल किया।
कांग्रेस के दिग्गज नेता ने भीड़ से पूछा, "उन्होंने (केसीआर) कहा था कि वह एक दलित को सीएम बनाएंगे। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया?" उन्होंने तेलंगाना के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए भी राव पर निशाना साधा, जिसमें प्रत्येक परिवार को एक नौकरी, दलितों को तीन एकड़ जमीन और गरीबों के लिए 2 बीएचके घर प्रदान करना शामिल था।
कांग्रेस प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि केसीआर परिवार ने 'धरणी' एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली और कालेश्वरम सिंचाई परियोजना के माध्यम से तेलंगाना को लूटा। यह देखते हुए कि 2014 में जब तेलंगाना का गठन हुआ था तब यह एक राजस्व अधिशेष राज्य था, खड़गे ने आरोप लगाया कि आज यह कर्ज में डूबे राज्य में बदल गया है, जिसके कारण कल्याणकारी उपायों को लागू नहीं किया जा रहा है।
एआईसीसी अध्यक्ष ने तेलंगाना राज्य के गठन का श्रेय सोनिया गांधी को दिया और राव पर गांधी परिवार को 'दुरुपयोग' करने और दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शने का आरोप लगाया। खड़गे ने तेलंगाना के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोगों से नहीं मिलते और अपने फार्महाउस पर रहते हैं।
उन्होंने कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, लाखों आम लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी की छह गारंटियों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें लागू किया जाएगा।
