केंद्र द्वारा दूसरे दौर की वार्ता की घोषणा के बावजूद राज्य के दर्जे और क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर कड़ाके की ठंड के बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की गईं।
वीडियो में शनिवार को लद्दाख में पूर्ण बंद के बीच सैकड़ों लोगों को सड़कों पर बैनर पकड़े हुए दिखाया गया है। विरोध का आह्वान पहले ही जारी कर दिया गया था, जबकि केंद्र ने शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों की मांगों को संबोधित करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दूसरे दौर की बैठक की घोषणा की।
लद्दाख के लोग पहले से अनुच्छेद 370 और 35ए के तहत निहित केंद्र शासित प्रदेश के लिए सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और उसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
दो सामाजिक-राजनीतिक संगठन-एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) लद्दाख में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। लद्दाख के लोग लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय, लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण और क्षेत्र के दो हिस्सों - लेह और कारगिल के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण की मांग कर रहे हैं।
