लोकसभा चुनाव 2024 के लगभग 50 प्रतिशत विजेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दो नवनिर्वाचित सांसद भी शामिल हैं, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है।
लोकसभा चुनाव 2024 मंगलवार, 4 जून को मतगणना और परिणामों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 293 सीटें जीतीं, जो उम्मीद से कम है, और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल ने उम्मीदों और एग्जिट पोल को धता बताते हुए 233 सीटें जीतीं।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में उद्धृत चुनाव अधिकार निकाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के विश्लेषण के अनुसार, 543 नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से 251 (46 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनमें से 27 को दोषी ठहराया गया है।
कुल 233 सांसदों (43 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे, 2014 में 185 (34 प्रतिशत), 2009 में 162 (30 प्रतिशत) और 2004 में 125 (23 प्रतिशत)। इस आम चुनाव में निचले सदन में चुने जाने वाले आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है।
विश्लेषण के अनुसार, 2009 से आपराधिक मामलों की घोषणा करने वाले सांसदों की संख्या में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस साल जीतने वाले 251 उम्मीदवारों में से 170 (31 प्रतिशत) बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। जबकि 27 जीतने वाले उम्मीदवारों ने घोषणा की है कि उन्हें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है, चार ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं, और 27 ने आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं।
पंद्रह विजयी उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिनमें से दो पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है। चार विजयी उम्मीदवारों ने अपहरण से संबंधित मामले घोषित किए हैं और 43 ने अभद्र भाषा से संबंधित मामले घोषित किए हैं। एक दिलचस्प अवलोकन में, विश्लेषण में पाया गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में घोषित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना 15.3 प्रतिशत थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए यह केवल 4.4 प्रतिशत थी।
एडीआर के अनुसार, 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 (39 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कांग्रेस पार्टी के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 49 ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं और समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों में से 21 (45 प्रतिशत) पर आपराधिक आरोप हैं। टीएमसी के 29 में से 13 (45 प्रतिशत), डीएमके के 22 में से 13 (59 प्रतिशत), टीडीपी के 16 में से आठ (50 प्रतिशत) और शिवसेना के सात विजयी उम्मीदवारों में से पांच (71 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
विश्लेषण में पाया गया कि भाजपा के 63 (26 प्रतिशत), कांग्रेस के 32 (32 प्रतिशत) और सपा के 17 (46 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें कहा गया है कि सात (24 प्रतिशत) टीएमसी उम्मीदवार, छह (27 प्रतिशत) डीएमके उम्मीदवार, पांच (31 प्रतिशत) टीडीपी उम्मीदवार और चार (57 प्रतिशत) शिवसेना उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
