महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूरे भारत में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों पर मिले यौन उत्पीड़न की शिकायतों की श्रृंखला की जांच करने के लिए कहा है। हाल ही में हुए #MeToo अभियान के तहत ऑल इंडिया रेडियो में यौन उत्पीड़न की कई शिकायतों की जांच को लेकर सवाल उठे हैं। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद पीड़ित महिलाओं को काम नहीं दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर एंड कॉम्पेयर्स यूनियन की मेनका गांधी को चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री ने जांच के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठोर को पत्र भी लिखा है।
मेनका गांधी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को जांच के लिए कहा
ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर एंड कॉम्पेयर्स यूनियन (AICACU) के मेनका गांधी को चिट्ठी लिखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऑल इंडिया रेडियो में आई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सही से जांच करने के लिए कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एआईसीएसीयू ने अपने पत्र में गांधी को लिखा थ्ाा कि रेडियो में कैजुअल अनाउंसर/कॉम्पेयर्स/रेडियो जॉकी अधिकारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी खोने का डर है। 'जिन महिला कैजुअल कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें उनके काम से निकाल दिया गया है। उनके हक में गवाही देने वाले कर्मचारियों को भी टारगेट किया जा रहा है।'
ऑल इंडिया रेडियो में पीड़ितों के साथ नहीं हो रहा सही व्यवहार
एआईसीएसीयू ने बताया कि जब से महिला कर्मचारियों ने शिकायत की है, तभी से उन्हें कोई असाइनमेंट नहीं दिया गया है। जहां पीड़ित महिलाएं कैजुअल कर्मचारी (अस्थायी) हैँ, वहीं सभी आरोपी स्थायी कर्मचारी हैं। संयोग से, मामलों की जांच करने वाली इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में सभी स्थायी कर्मचारी हैं। ऑल इंडिया रेडियो में महिलाओं ने अलग-अलग स्टेशनों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है। एआईआर ओब्रा में पिछले 20 सालों से काम कर रही एक महिला ने बताया कि स्टेशन हेड जीपी निराला ने उनके शरीर को लेकर कमेंट किया था। इसकी शिकायत कमेटी को करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी ड्यूटी ही कैंसिल कर दी गई।
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