मणिपुर सरकार ने मंगलवार को इंटरनेट आंशिक रूप से हटा दिया और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को सशर्त फिर से शुरू करने की अनुमति दी। मणिपुर में तीन मई को मैतेई और आदिवासी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद लगभग तीन महीने पहले इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मणिपुर 3 मई से जातीय हिंसा की चपेट में है। हिंसा शुरू होने के तुरंत बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था। हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बाधित हुए हैं। घरों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सांसदों और राजनेताओं के घरों पर हमला किया गया है।
मणिपुर सरकार ने "उदार तरीके से सशर्त" इंटरनेट प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर निलंबन कई नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन उदार तरीके से हटा दिया गया है।
सरकारी आदेश में कहा गया है, "कनेक्शन केवल स्टेटिक आईपी के माध्यम से होगा और संबंधित ग्राहक फिलहाल अनुमति के अलावा कोई अन्य कनेक्शन स्वीकार नहीं करेगा [इस शर्त का अनुपालन न करने के लिए टीएसपी/आईएसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा]...संबंधित ग्राहक द्वारा किसी भी कीमत पर कनेक्शन का उपयोग करने वाले किसी भी राउटर और सिस्टम से वाईफ़ाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
