सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कोच्चि के तटीय क्षेत्र में बनाए गए फ्लैट गिराने का आदेश देने के साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रत्येक फ्लैट स्वामी को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने अवैध रूप से पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में बने फ्लैट गिराने के लिए सरकार को 138 दिनों का वक्त दिया है।
हाई कोर्ट का जज करेगा निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट गिराने की निगरानी और कुल मुआवजे के आंकलन के लिए के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ज जज की एक सदस्यीय कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और एस. रवींद्र भट्ट की बेंच ने कोच्चि के मरादु में अवैध बिल्डिंग बनाने में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का भी िनर्देश दिया है।
बिल्डर से मुआवजा राशि वसूल सकती है सरकार
बेंच ने कहा है कि अंतरिम मुआवजे की रकम बिल्डरों और प्रमोटरों से वसूलने के बारे में सरकार विचार कर सकती है। अदालत में सुनवाई के समय केरल के मुख्य सचिव टॉम जोस भी मौजूद थे। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन में देरी के लिए मुख्य सचिव से नाराजगी जताई। हालांकि कोर्ट ने 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर उन्हें उपस्थित होने से राहत दे दी है।
बिजली, पानी कनेक्शन पहले ही कटे
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने केरल सरकार की ओर से पेश होकर बेंच को बताया कि कोच्चि में अवैध रूप से बने चार अपार्टमेंट कॉम्प्लैक्सों में पानी और बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। अदालत ने कहा कि इन फ्लैटों को गिराने में किसी भी कारण से देरी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध रूप से बनाए गए कांत एन्क्लेव को गिराया गया था। उस समय अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों से पैसा वसूलने की प्रक्रिया तय हो गई थी।
अवैध निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट चिंतित
कोर्ट ने स्पष्ट किया िक उसकी मुख्य चिंता पारिस्थितिकीय दृष्टि अत्यंत संवेदनशील तटीय क्षेत्र में निर्माण को लेकर है। किसी व्यक्ति से कोई लेनादेना नहीं है। फ्लैट गिराने के लिए बारीक बिंदुओं पर जब साल्वे ने अपनी बात रखने का प्रयास किया तो अदालत ने कहा कि अगर आप यह काम नहीं कर सकते हैं तो हम बाहरी एजेंसी को लगाने पर सोचेंगे। साल्वे ने कुल 138 दिनों का प्लान तैयार किया है। 90 दिनों में बिल्डिंग गिराई जाएगी और इसके बाद मलबा उठाने के लिए भी वक्त लगेगा।
