प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित तौर पर कर्नाटक में कुख्यात मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले से संबंधित छह कर्मचारियों को शुक्रवार को तलब किया है।
जांच एजेंसी ने यह कदम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के कुछ दिनों बाद उठाया है। हाल ही में राज्य लोकायुक्त द्वारा MUDA से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके कारण वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुश्किल में फंस गए हैं।
विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, इन कर्मचारियों को पूछताछ के लिए अलग-अलग तारीखों पर बुलाया गया है, जो ED के बेंगलुरु कार्यालय में होने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, ED द्वारा तलब किए गए कर्मचारियों को मामले से संबंधित दस्तावेज लाने का भी निर्देश दिया गया है।
जांच एजेंसी का मामला कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू सहित अन्य लोगों से जुड़े सबूतों को उजागर करने पर केंद्रित है।
MUDA घोटाला क्या है
इस साल 30 सितंबर को, ईडी ने हाल ही में लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सीएम सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की। आरोप है कि MUDA साइट आवंटन मामले में, मैसूर (विजयनगर लेआउट तीसरे और चौथे चरण) के एक पॉश इलाके में सिद्धारमैया की पत्नी को 14 प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा "अधिग्रहित" किया गया था।
MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत प्लॉट आवंटित किए थे, जहां उन्होंने आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना के तहत, MUDA ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए उनसे अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वालों को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की।
यह आरोप लगाया गया है कि मैसूरु तालुक के कसाबा होबली के कसारे गांव के सर्वेक्षण संख्या 464 में इस 3.16 एकड़ भूमि पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। कर्नाटक के सीएम ने हाईकोर्ट में अपील दायर की: इस बीच, सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है, जिसमें MUDA साइट आवंटन मामले के संबंध में एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जो उनके लिए एक झटका था।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने 24 सितंबर को सीएम की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के आदेश में कहीं भी "विवेक के अभाव" का अभाव है।
