राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग का आदेश आश्चर्यजनक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला समूह कमजोर या हतोत्साहित है।
चुनाव आयोग ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया।
संगठन के नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों के दावों पर एक अंतरिम आदेश में, आयोग ने उन्हें सोमवार तक तीन अलग-अलग नाम विकल्प और अपने संबंधित समूहों को आवंटन के लिए कई मुफ्त प्रतीकों का सुझाव देने के लिए कहा। उपनगरीय मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाला उपचुनाव शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के कारण जरूरी हो गया है।
कांग्रेस और राकांपा ने रमेश लटके की पत्नी रुजुता लटके को समर्थन देने का फैसला किया है, जो शिवसेना के ठाकरे धड़े की उम्मीदवार हैं, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) में उनके गठबंधन सहयोगी हैं। शिंदे गुट की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहन्मुंबई नगर निगम में पार्षद मुरजी पटेल को मैदान में उतारने का फैसला किया है।
राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर रोक लगाने का फैसला आश्चर्यजनक और दर्दनाक है। लेकिन, यह आयोग का अंतिम निर्णय नहीं है।
उन्होंने कहा, "एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला (शिवसेना) खेमा उपचुनाव भी नहीं लड़ रहा है, फिर भी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। प्रतीक को फ्रीज करने का मतलब यह नहीं है कि (ठाकरे के नेतृत्व वाले) शिवसेना कार्यकर्ता कमजोर हो गए हैं।" या हताश हैं। शिवसेना (ठाकरे गुट) राकांपा और कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को कड़ी टक्कर देगी।'
उन्होंने कहा, "यह चुनाव आमने-सामने होगा क्योंकि भाजपा ने उद्धव ठाकरे खेमे के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है।" ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शनिवार को चुनाव आयोग के आदेश को "अन्याय" करार दिया था, जबकि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाले समूह ने कहा था कि आदेश उचित था। चुनाव आयोग का अंतरिम आदेश शिंदे गुट के अनुरोध पर आया है, जिसमें अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव नजदीक आने पर चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की गई थी।
