एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद शनिवार को राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य को समन जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने इस मामले में सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
इस केस को देख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट को पहले ही बता दिया था कि एजेंसियों ने विभिन्न देशों को लेटर रोगेटरी भेजे थे और इस संबंध में कुछ घटनाक्रम हुए थे। सीबीआई ने भी कोर्ट को बताया था कि वह एक नई लीड पर काम कर रही है। एजेंसियों के आरोप-पत्र को पढ़ते हुए कोर्ट ने मामले को काफी संगीन बताया था।
यह केस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से जुड़ा है। आरोप है 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को मंजूरी पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री रहते हुए दी थी। आरोपों के अनुसार राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम के पास उस वक्त 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने का अधिकार था और उस वक्त 600 करोड़ से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी होती थी। लेकिन पी. चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस केस में 3500 करोड़ की एफडीआई को मंजूरी दी और केंद्रीय कमिटी से पूछने की जहमत भी नहीं उठाई।
ईडी की ओर से दाखिल केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम के अलावा इनके मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।
वहीं सीबीआई ने अपने केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, अगस्तस राल्फ मार्शल आदि भी शामिल हैं।
