योगगुरु बाबा रामदेव को योगी सरकार से बड़ा झटका लगा है। ग्रेटर नोएडा में मेगा फूड पार्क के लिए दी गई जमीन को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब पतंजलि फूड पार्क को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करना होगा। पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर और पतंजलि योगपीठ के सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर जमीन रद्द होने की पुष्टि की।
पीटीआई के मुताबिक, यूपी सरकार का कहना है कि उसने पतंजलि को एक महीने का और समय दिया है ताकि फाइनल अप्रूवल के लिए जरूरी शर्तें पूरी की जा सकें।
योगगुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने प्रदेश में प्रस्तावित पतंजलि फूड पार्क को अब कहीं और शिफ्ट करने की बात कही है। आचार्य बालकृष्ण ने जानकारी दी है कि ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक है और इससे किसानों की स्थिति नहीं सुधर सकती है। उन्होंने इसकी सूचना मिलने की जानकारी देते हुए एक ट्वीट भी किया।
आचार्य बालकृष्ण ने कहा, 'प्रदेश सरकार के निराशाजनक रवैये को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित फूड पार्क को शिफ्ट कर रहे हैं। इससे राज्य के किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला है।'
पतंजलि हर्बल एंड मेगा फूड पार्क क्या है?
फूड पार्क में तेल, आटा, बिस्किट समेत कई सामानों का उत्पादन किया जाता है। यूपी में अखिलेश सरकार के समय फूड पार्क को मंजूरी और जमीन दी गई थी। इसके बाद फूड पार्क की जमीन पर दफ्तर और किनारे की दीवारें भी बनाई जा चुकी थीं.
2016 में अखिलेश यादव ने किया था शिलान्यास
आपको बता दें कि 2016 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पतंजलि फूड पार्क का शिलान्यास किया गया था। उस वक्त दावा किया गया था कि यह फूड पार्क शुरू होने से लगभग 10,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। इस प्रॉजेक्ट में पतंजलि ग्रुप ने 1600 करोड़ रुपये निवेश करने की बात कही थी। पतंजलि ने कहा था कि यमुना एक्सप्रेस-वे के बगल प्रस्तावित इस फूड पार्क से सालाना 25,000 करोड़ के सामान बनेंगे
राज्य को थीं बड़ी उम्मीदें
इस यूनिट के शिलान्यास के समय पतंजलि की ओर से यह भी कहा गया था कि कंपनी बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी फूड प्रॉसेसिंग यूनिट लगाएगी। राज्य की योगी सरकार और बीजेपी से अच्छे रिश्ते रखने वाले रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि के बीच इस खटास का कारण तो अभी नहीं पता चल पाया है लेकिन पतंजलि के इस फैसले से राज्य को नुकसान होना तय है।
