पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत दे दी। यह मामला एक वीडियो में कथित तौर पर एक भूमि विवाद को लेकर लोगों के एक समूह से भिड़ते समय बंदूक लहराते हुए देखे जाने के बाद दर्ज किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन मारे ने मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार किए जाने के एक पखवाड़े बाद जमानत दे दी और उन पर कुछ शर्तें लगाईं, यह जानकारी उनके वकील सुधीर शाह ने दी। जज ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश में कहा कि मनोरमा खेडकर को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक या अधिक जमानतदारों पर रिहा किया जाए। अदालत ने आरोपी से गवाहों को प्रभावित न करने और मामले की जांच में सहयोग करने को कहा।
आदेश में कहा गया है, "आवेदक मामले में सूचना देने वाले और गवाहों से किसी भी तरह से संपर्क नहीं करेगा और उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।" आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक पुणे के पौड पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, जहां मामला दर्ज किया गया है, जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती और चल रही जांच में सहयोग नहीं करेगा। उसे जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए वह उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है।
अदालत ने कहा कि आवेदक को अपने खिलाफ जांच पूरी होने तक जांच अधिकारी और क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना पुणे जिला नहीं छोड़ना चाहिए। जमानत याचिका पर अपने तर्क के दौरान अधिवक्ता शाह ने अदालत को बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) का आवेदन अनुचित था क्योंकि कोई गोली नहीं चलाई गई थी।
पुणे ग्रामीण पुलिस ने मनोरमा खेडकर और उनके पति दिलीप, जो कि महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, की तलाश शुरू की थी, जब एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें 2023 में पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को बंदूक से धमकाते हुए दिखाया गया था। यह वीडियो उस समय सामने आया जब पूजा खेडकर का सिविल सेवाओं के लिए चयन सवालों के घेरे में था। पुलिस ने खेडकर दंपति और पांच अन्य के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 307 (हत्या का प्रयास), 144 (घातक हथियार से लैस अवैध रूप से एकत्र होना), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा आर्म्स एक्ट भी शामिल है।
मनोरमा खेडकर को रायगढ़ जिले के हिरकानीवाड़ी गांव में एक लॉज से पकड़ा गया और जुलाई के मध्य में गिरफ्तार किया गया। उनके पति दिलीप खेडकर ने पहले ही मामले में अग्रिम जमानत हासिल कर ली है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बुधवार को कहा कि उसने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं या चयनों से वंचित कर दिया है। एक दिन बाद, दिल्ली की एक अदालत ने पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है, उन्होंने कहा कि ये गंभीर आरोप हैं जिनकी "गहन जांच की आवश्यकता है"।
