राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी अब देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और बिमल जुल्का नए मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) होंगे। कोठारी हरियाणा कैडर के 1978 बैच के और जुल्का मध्यप्रदेश कैडर के 1979 बैच के सेवानिवृत आईएएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई चयन समिति की उच्चस्तरीय बैठक में इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। यह जानकारी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
जून 2019 से खाली था पद
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के औपचारिक अनुमोदन के बाद नियुक्तियों से संबंधित आदेश बुधवार को जारी होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त का पद जून 2019 से खाली था। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचारियों पर नजर रखने वाला एक स्वायत्त पद है। वहीं, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार के तहत किया गया था और इसके अधिकार क्षेत्र में सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण आते हैं।
अधीर रंजन चौधरी ने जताई आपत्ति
इनकी मंजूरी को लेकर कांग्रेस के नेता सदन और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति जताई। चौधरी ने कहा कि जिस नाम पर सर्च कमेटी ने विचार ही नहीं किया। उसे किसी गुण-दोष पर विचार किए बिना इतने बड़े पद पर नियुक्त किया जा सकता है?
कुछ भी स्पष्ट नहीं है इसमें बहुत सारी खामियां हैं
बैठक में अधीर रंजन चौधरी ने तर्क दिया कि पीएमओ द्वारा सीवीसी की नियुक्ति के लिए जो कागजात दिए गए हैं उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। उनकी आपत्ति यह थी कि वित्त सचिव राजीव कुमार जो खुद सर्च कमेटी के सदस्य, सीवीसी के लिए एक आवेदक भी बन गए हैं और अंत में सर्च कमेटी द्वारा सीवीसी के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए बहुमत के फैसले से कोठारी की नियुक्ति पर मुहर लगा दी।
पटेल की नियुक्ति कैसे की जा सकती है?
बैठक में सुरेश पटेल के नाम पर भी विवाद हुआ। छंटनी प्रक्रिया को पूरी तरह दोषपूर्ण करार देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने सतर्कता आयुक्त के पद पर सुरेश पटेल के नाम का विरोध करते हुए कहा कि जब पीएम राजीव कुमार का नाम पैनल में आने को प्रक्रियागत खामी मानते हैं तो पटेल की नियुक्ति कैसे की जा सकती है? कमेटी में शामिल मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी इस आपत्ति को भी सिरे से खारिज कर दिया और पटेल की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी।
बहुमत के फैसले से पैनल ने सुरेश पटेल को सतर्कता आयुक्त और अनीता पांडोव को सूचना आयुक्त नियुक्त किया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पूर्व सचिव कोठारी अभी भारत के राष्ट्रपति के सचिव हैं, जबकि पूर्व सूचना और प्रसारण सचिव जुल्का वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं।
बैठक में ये लोग थे शामिल
अधीर रंजन चौधरी के अलावा मंगलवार शाम की बैठक में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह शामिल थे। बैठक में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, पीएमओ कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी चंद्रमौली भी मौजूद थे।