देश के बड़े हिस्से में लगातार जारी लू ने इस साल 1 मार्च से 18 जून के बीच कम से कम 114 लोगों की जान ले ली और 40,984 से अधिक लोगों को लू लगने का संदेह है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि राज्यों से प्राप्त आंकड़े अंतिम नहीं हैं।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा राष्ट्रीय हीट-रिलेटेड इलनेस एंड डेथ सर्विलांस के तहत संकलित आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 37 लोगों की मौत हुई है, जबकि उसके बाद बिहार, राजस्थान और ओडिशा का स्थान है।
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, "ये आंकड़े राज्यों से प्राप्त अंतिम आंकड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए संख्या इससे अधिक होने की उम्मीद है।" केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने गुरुवार को अधिकारियों से कहा कि वे केंद्र सरकार के अस्पतालों का दौरा करें और देखें कि क्या हीटवेव से प्रभावित मरीजों के लिए नियमित रूप से अलग से व्यवस्था की गई है।
आंकड़ों के अनुसार, 19 जून को हीटस्ट्रोक के कारण चार मौतों की पुष्टि हुई है और हीटस्ट्रोक से सात लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। उत्तरी और पूर्वी भारत के कई हिस्से हीटवेव की चपेट में हैं, जिससे हीटस्ट्रोक से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है और केंद्र ने अस्पतालों को ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए विशेष इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सलाह जारी की है।
नड्डा ने बुधवार को निर्देश दिया कि गर्मी के कारण बीमार पड़ने वाले लोगों की देखभाल के लिए सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों में विशेष हीटवेव इकाइयाँ स्थापित की जाएँ। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी अस्पताल प्रभावित लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हों क्योंकि उन्होंने देश भर में स्थिति और इससे निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की।
नड्डा के निर्देशों के तहत, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'हीट वेव सीजन 2024' पर राज्य स्वास्थ्य विभाग के लिए एक सलाह जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा, "देश में गर्मियों के तापमान के देखे गए रुझान के अनुरूप सामान्य मौसमी अधिकतम तापमान देखा जा सकता है। अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए, स्वास्थ्य विभागों को तैयारी और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए।"
परामर्श में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) के तहत राज्य नोडल अधिकारियों से कहा गया है कि वे हीटस्ट्रोक के मामलों और मौतों तथा कुल मौतों के दैनिक आंकड़े 1 मार्च से प्रस्तुत करना शुरू करें, साथ ही हीट-रिलेटेड बीमारी और मृत्यु निगरानी के तहत रिपोर्टिंग भी करें।
इसमें स्वास्थ्य सुविधा/अस्पताल स्तर पर हीटस्ट्रोक के मामलों और मौतों (संदेहास्पद/पुष्टि) की डिजिटल लाइन सूची को दिए गए प्रारूप और अंडरटेकिंग में बनाए रखने का आह्वान किया गया है। उन्हें सभी जिलों में हीट रिलेटेड बीमारियों (एचआरआई) पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रसार सुनिश्चित करने और एचआरआई के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी को मजबूत करने के लिए कहा गया है।
इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी हीटवेव की प्रारंभिक चेतावनी के प्रसार पर जोर दिया गया और कहा गया कि अगले चार दिनों के पूर्वानुमान को स्वास्थ्य सुविधाओं और कमजोर आबादी तक प्रसारित किया जाना चाहिए।
परामर्श में गंभीर एचआरआई की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधा तैयारियों और ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) पैक, आवश्यक दवाओं, आईवी तरल पदार्थ, आइस-पैक और वॉल्यूम की कमी और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आदि के प्रबंधन का समर्थन करने के लिए उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में खरीद और आपूर्ति के लिए भी निर्देश दिया गया है।
इसमें सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता, प्रतीक्षा और रोगी उपचार क्षेत्र में सामान्य शीतलन उपकरणों और उनके कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि संदिग्ध हीटस्ट्रोक वाले मामलों का तेजी से आकलन किया जाना चाहिए और मानक उपचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके सक्रिय रूप से ठंडा किया जाना चाहिए।
परामर्श में कहा गया है, "शीतलन उपकरणों के निरंतर कामकाज के लिए अस्पतालों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली वितरण कंपनी/निगम के साथ समन्वय करें। स्वास्थ्य सुविधाओं में इनडोर गर्मी को कम करने और ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाएं जैसे कि ठंडी छत/हरी छत, खिड़की की छाया, वर्षा जल संचयन, सौरकरण आदि। गर्मी की आशंका वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर छाया प्रदान करें।"
