इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे की राह खुल गई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुमति दी, जिसमें एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, इस निर्णय के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है।
एआईएमपीएलबी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, "हमें उम्मीद है कि न्याय होगा क्योंकि यह मस्जिद लगभग 600 साल पुरानी है और मुसलमान पिछले 600 वर्षों से वहां नमाज अदा करते आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि देश के सभी पूजा स्थलों पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो। मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सोचेगा।"
#WATCH | "We are hopeful that justice will be done as this mosque is around 600 years old and Muslims have been offering namaz there for the last 600 years. We also want that the Places of Worship Act should be enforced at all places of worship in the country. The Muslim side… pic.twitter.com/SOWev08Fko
— ANI (@ANI) August 3, 2023
मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने कहा, "यह सही है। निर्णय जल्दी से जल्दी आना चाहिए...नहीं तो कुछ न कुछ बातें चलती रहेंगी। यह देश के लिए अच्छा होगा अगर इस मामले में फैसला जल्द से जल्द आता है।"
#WATCH | Delhi: After Allahabad HC allows ASI survey of Gyanvapi mosque complex, BJP MP from Mathura Hema Malini says, "The decision should come as soon as possible otherwise talks keep happening. It will be good for the country if the final decision comes soon." pic.twitter.com/oIyx42k8fp
— ANI (@ANI) August 3, 2023
जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, "चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद, भगवान एक है। आप उसे (भगवान को) मंदिर या मस्जिद, दोनों में देख सकते हैं..."
#WATCH | Delhi: After Allahabad HC allows ASI survey of Gyanvapi mosque complex, former Jammu and Kashmir CM and National Conference (NC) President Farooq Abdullah says, "Be it a mandir or a mosque, god is one. You can either see him (god) in a mandir or a mosque..." pic.twitter.com/2SWPjKFZp6
— ANI (@ANI) August 3, 2023
समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा, "हम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। आज हमारे देश को साम्प्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है।"
#WATCH | Samajwadi Party MP Dr ST Hasan on Allahabad HC allowing ASI survey of Gyanvapi mosque complex, "We will abide by the orders of the court....".
"Today our country needs communal harmony & national integration. No statement should be made which creates differences between… pic.twitter.com/oOHtx5kFBm
— ANI (@ANI) August 3, 2023
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, "मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी मुद्दा सुलझ जाएगा।
#WATCH | I welcome this verdict. I am confident that the truth will come out after the ASI survey and Gyanvapi issue will be resolved: UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya on Allahabad HC allowing ASI survey of Gyanvapi mosque complex pic.twitter.com/g6MioucQtz
— ANI (@ANI) August 3, 2023
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा, "वहां ऐसे अनगिनत साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर था। एएसआई सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि असली 'शिवलिंग' वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए वे (मुस्लिम पक्ष) बार-बार आपत्ति जता रहे हैं। वे जानते हैं कि इसके बाद यह मस्जिद नहीं रहेगी और वहां भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा।"
#WATCH | "There are numerous pieces of evidence present there that say that it was a Hindu temple. ASI survey will bring out the facts. I am sure that the original 'shivling' has been hidden below the main dome there. To hide this truth, they (Muslim side) are objecting… pic.twitter.com/LK1sN5z1ug
— ANI (@ANI) August 3, 2023
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसपर कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है।"
#WATCH | Allahabad HC has said that ASI survey of Gyanvapi mosque complex to start. Sessions court order upheld by HC: Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in Gyanvapi survey case pic.twitter.com/mnQJrTzS09
— ANI (@ANI) August 3, 2023
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।
21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालाँकि, जिला न्यायाधीश के आदेश ने परिसर के वुज़ू खाना (स्नान तालाब क्षेत्र) को बाहर कर दिया, जिसे शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया है।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे नहीं करने को कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले की सुनवाई चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले के संबंध में अपने आदेश को सही किया था, जिसके तहत 24 जुलाई को उसने अनजाने में मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले ट्रायल कोर्ट में हिंदुओं द्वारा मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील का निपटारा कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाकर अंतरिम याचिका पर राहत देते हुए 24 जुलाई को मुख्य मामले का निपटारा कर दिया। मस्जिद समिति ने एएसआई के काम पर रोक लगाने की मांग वाली लंबित याचिका में अपनी अंतरिम याचिका के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
