पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों (अब कानून) को लेकर किसानों का गुस्सा अभी भी जारी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को पंजाब में लगातार नौंवे दिन किसानों का ‘रेल रोको’ अभियान जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी देने की बात बिल में शामिल करे। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक संदेश जारी कर किसानों की मांग को सही ठहराया है और मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
लगातार नौंवे दिन रेल रोको अभियान
पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पिछले नौ दिनों से पटरी पर बैठी है। कमेटी के सुखविंदर सिंह का कहना है कि हमारा ये प्रदर्शन पांच अक्टूबर तक जारी रहेगा और तभी आगे का फैसला होगा।
सोनिया गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना
आज किसानों, मजदूरों के सबसे बड़े हमदर्द महात्मा गांधी की जयंती है, गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसती है। आज 'जय-जवान, जय किसान' का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। लेकिन आज देश के किसान और खेत मजदूर कृषि विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून-पसीना देकर अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रूला रही है।
2 अक्टूबर को कांग्रेस करेगी 'किसान-मजदूर बचाओ दिवस' का आयोजन
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कृषि विधेयकों (अब कानून) के विरोध में कांग्रेस 2 अक्टूबर को 'किसान-मजदूर बचाओ दिवस' का आयोजन करेगी। इन प्रदर्शनों में देश भर के हर विधानसभा और जिला मुख्यालयों पर धरने और मार्च होंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों से अपील की है कि वे कानून पारित करके इन अत्याचारी विधानों को दरकिनार करने की संभावनाएं तलाशें ताकि केंद्र द्वारा किसानों पर हो रहे घोर अन्याय को रोका जा सके।
तीनों विधेयकों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
बता दें कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने रविवार को तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दी। गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को मंजूरी दी। ये विधेयक हैं- 1) किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, 2) किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और 3) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 का उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है।
