सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आईआईटी और आईआईएम में आत्महत्या की घटनाएं "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" हैं और ऐसे मामलों की जांच के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने का आश्वासन दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि पिछले 14 महीनों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में 18 आत्महत्याएं हुई हैं। न्यायालय ने कहा, "जो कुछ हो रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस स्थिति की जांच के लिए एक मजबूत तंत्र बनाएंगे। हम इस मुद्दे को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे।"
छात्र रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की ओर से पेश जयसिंह ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने अदालत के आदेश के बावजूद अपने परिसरों में होने वाली आत्महत्याओं पर पूरा डेटा नहीं दिया है।
हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर वेमुला की 17 जनवरी, 2016 को मौत हो गई थी, जबकि टीएन टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की छात्रा ताड़वी की 22 मई, 2019 को मौत हो गई थी, जब उसके कॉलेज के तीन डॉक्टरों ने उसके साथ कथित तौर पर भेदभाव किया था।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मसौदा नियम तैयार किए हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई अधिकांश चिंताओं का ध्यान रखा गया है और इसे जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करते हुए अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
यसिंह ने कहा कि 40 फीसदी विश्वविद्यालयों और 80 फीसदी कॉलेजों ने अपने परिसरों में समान अवसर प्रकोष्ठ नहीं बनाए हैं। पीठ ने जयसिंह और मामले में उपस्थित अन्य वकीलों से मसौदा नियमों पर सुझाव देने को कहा और यूजीसी को इन सुझावों पर गौर करने का निर्देश दिया। जयसिंह ने अदालत से नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सुनवाई का आग्रह किया, लेकिन मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अगर अनुमति दी गई तो हर दूसरा व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई की मांग करेगा।
उन्होंने कहा, "यदि वे कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वे वेबसाइट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती।" पीठ ने जयसिंह से कहा कि वह याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे की सराहना करती है और आश्वासन दिया कि अदालत इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी। मामले को आठ सप्ताह बाद पोस्ट किया गया। 3 जनवरी को, अदालत ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताया और देश के शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करने की पेशकश की।
इसने यूजीसी को मसौदा विनियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ कोई जाति-आधारित भेदभाव न हो और यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम) 2012 के अनुपालन में समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करने वाले संस्थानों की संख्या के बारे में डेटा मांगा।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2004 से अब तक 50 से अधिक छात्रों (ज्यादातर एससी/एसटी) ने इस तरह के भेदभाव का सामना करने के बाद आईआईटी और अन्य संस्थानों में आत्महत्या कर ली है। 20 सितंबर, 2019 को शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से समानता का अधिकार, जाति के खिलाफ भेदभाव के निषेध का अधिकार और जीवन के अधिकार को लागू करने की मांग की गई थी।
याचिका में देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव के "बड़े पैमाने पर प्रचलन" का आरोप लगाया गया और केंद्र और यूजीसी को 2012 के नियमों के प्रवर्तन और अनुपालन को सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में समान रूप से मौजूदा भेदभाव-विरोधी आंतरिक शिकायत तंत्र की तर्ज पर परिसरों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना और निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एससी/एसटी, गैर सरकारी संगठनों या सामाजिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की मांग की गई। इसने सभी विश्वविद्यालयों से जाति-आधारित भेदभाव पर छात्रों या कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और परिसरों में किसी भी तरह की शत्रुता से छात्रों की रक्षा करने की भी मांग की।
