वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने और नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए कदम उठाती रहेगी। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर के 5.22 प्रतिशत से घटकर जनवरी में 4.31 प्रतिशत हो गई और यह भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
सदन में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल को बजट आवंटन जैसे मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार के कई उदाहरण देखने को मिले। मंत्री के जवाब के दौरान कई विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया, हालांकि सीतारमण ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है।
बजट प्रस्तावों पर उन्होंने कहा कि वे "विकास में तेजी लाने, समावेशी विकास को सुरक्षित करने और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने" का प्रयास करते हैं, और अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गई है।
सीतारमण ने सदन को बताया कि बजट चुनौतीपूर्ण समय के दौरान तैयार किया गया था, जिसमें अनुमानों या पूर्वानुमानों से परे गंभीर बाहरी चुनौतियाँ थीं और क्षेत्रीय आवंटन में कमी आई है। उन्होंने कहा इसके बावजूद, सरकार ने भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आकलन को यथासंभव सटीक रखने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा "ऐसे कोई मॉडल नहीं हैं जिन्हें आप बना सकें और समझ सकें कि रुझान कैसे होंगे क्योंकि वे बहुत गतिशील हैं...इसके बावजूद, हमने आकलन को यथासंभव करीब रखने की कोशिश की है, जिसमें भारत के हितों को सर्वोच्च रखा गया है...यह बहुत बड़ी अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और कई भारतीय आयात जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे भी अनिश्चितता के साथ रह जाएँगे।"
मुद्रास्फीति पर, उन्होंने कहा कि डेटा टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों और यहाँ तक कि दालों की कीमतों में भारी गिरावट दिखाते हैं। मंत्री ने कहा, "खाद्य मुद्रास्फीति, जो प्रतिकूल मौसम की स्थिति में बढ़ जाती है, तथा आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का प्रबंधन मंत्रियों के एक समूह द्वारा किया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपूर्ति में कमी होने पर समय पर आयात हो।"
उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव पर नजर रख रहा है। उन्होंने देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रस्तावित कदमों को सूचीबद्ध किया। सीतारमण ने कहा, "इसलिए यह स्पष्ट है कि मूल्य वृद्धि के तनाव को दूर करने के सरकार के प्रयास को वास्तव में जमीनी स्तर पर प्राप्त किया जा रहा है। प्रयास जारी रहेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मूल्य आम नागरिकों पर बोझ न बनें।"
लगातार आठवां बजट पेश करने वाली मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के बजट आंकड़े हमेशा यथार्थवादी होते हैं तथा न तो रूढ़िवादी होते हैं और न ही अतिरंजित। सीतारमण ने सदन को बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 6.4 प्रतिशत तथा नाममात्र रूप से 9.7 प्रतिशत बढ़ेगी। इसलिए बजट के लिए, "हमने अपने लक्ष्य ऐसे रखे हैं" कि हम विकास को गति दे सकें, समावेशी विकास को सुरक्षित कर सकें, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दे सकें, उन्होंने कहा।
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने कोविड संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया और देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। उन्होंने यह भी याद किया कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, भारत को "नाज़ुक पाँच" अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहा गया था। मंत्री ने विपक्षी दलों के इस दावे का भी खंडन किया कि आयकर प्रोत्साहन से केवल अमीर लोगों को ही लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग की आयकर देनदारी में उल्लेखनीय कमी आएगी। सदन को अवकाश के लिए स्थगित कर दिया गया और बजट सत्र को जारी रखने के लिए 10 मार्च को फिर से बैठक होगी।
