कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनके अभियोजन के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की स्वीकृति की वैधता को चुनौती दी गई थी, और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट ने 19 अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम आदेश को भी आगे बढ़ा दिया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत को निर्देश दिया गया था कि वह मामले में उनके खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करे, और याचिका के निपटारे तक अपनी कार्यवाही स्थगित रखे।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सुनवाई पूरी करने के बाद कहा, "सुनवाई पूरी कर ली गई है, अंतरिम आदेश याचिका के निपटारे तक जारी रहेगा।" राज्यपाल ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों को करने के लिए मंजूरी दी थी। 19 अगस्त को सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत जारी किया गया था, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि उनका निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर, प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण और बाहरी विचारों से प्रेरित है।
